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Read More... मुंबई : नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का बड़ा एक्शन, मुंबई में जब्त की 1745 करोड़ रुपये की कोकीन
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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक बड़े अंतरराष्ट्रीय ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ किया है और मुंबई में 1,745 करोड़ रुपये की 349 किलोग्राम हाई-ग्रेड कोकीन जब्त की है। माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म एक्स पर इस जब्ती की घोषणा करते हुए शाह ने कहा, "हम ड्रग कार्टेल को पूरी तरह से खत्म करने के लिए दृढ़ हैं।" उन्होंने कहा, "नारकोटिक्स ब्यूरो ने एक बड़े अंतरराष्ट्रीय नशीले पदार्थों के गिरोह पर शिकंजा कसते हुए मुंबई में 1,745 करोड़ रुपये मूल्य की 349 किलोग्राम उच्च-गुणवत्ता वाली कोकीन जब्त की है।" नई दिल्ली : जीएसटी कलेक्शन का बना रिकॉर्ड, अप्रैल में बढ़कर 2.42 लाख करोड़ रुपये के हुआ पार
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अप्रैल में ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन बढ़कर लगभग 2.43 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को अप्रैल 2026 का मासिक जीएसटी कलेक्शन जारी कर दिया है। प्रोविजनल आंकड़ों के अनुसार, देश का कुल सकल जीएसटी राजस्व अप्रैल 2026 में ₹2,42,702 करोड़ पहुंच गया। यह अप्रैल 2025 के ₹2,23,265 करोड़ की तुलना में 8.7 फीसदी अधिक है। शुद्ध जीएसटी राजस्व (रिफंड घटाकर) ₹2,10,909 करोड़ रहा, जो पिछले साल के ₹1,96,618 करोड़ से 7.3 फीसदी ज्यादा है। मुंबई : प्रवर्तन निदेशालय ने रिलायंस कम्युनिकेशंस के कथित धोखाधड़ी मामले में 3,034 करोड़ रुपये की संपत्ति ज़ब्त की
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प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि उसने रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड बैंक कथित धोखाधड़ी मामले में 3034.90 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है, जिससे रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप के मामलों में कुल कुर्की 19,344 करोड़ रुपये से ज़्यादा हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर गठित एसआईटी रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप के मामलों की जांच कर रही है, जिसमें एसबीआई बैंक/पब्लिक फंड के कथित दुरुपयोग और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। मुंबई : हाई कोर्ट ने बढ़ाया मुआवजा, समुद्री इंजीनियर के परिवार को 1.31 करोड़ देने का आदेश
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बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में दिवंगत मैरीटाइम इंजीनियर के परिवार को दिए जाने वाले मुआवजे की राशि को बढ़ा दिया है। अदालत ने यह फैसला इस आधार पर दिया कि समुद्री (मैरीटाइम) क्षेत्र में काम करने वाले प्रोफेशनल्स की आय सामान्य भूमि-आधारित नौकरियों की तुलना में काफी अधिक होती है, क्योंकि उनका काम ऑफशोर परिस्थितियों में कठिन और चुनौतीपूर्ण होता है। यह मामला मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल के उस फैसले से जुड़ा था, जिसमें मृतक के परिवार को 10 लाख रुपये का मुआवजा दिया गया था। लेकिन हाई कोर्ट ने ट्रिब्यूनल द्वारा आय का आकलन कम किए जाने को गलत माना और इसे संशोधित करते हुए मुआवजा बढ़ाने का आदेश दिया। 
