नालासोपारा में अल मोमिन लीगल एड फाउंडेशन के छोटे से ऑफिस में तनाव साफ महसूस हो रहा था। फोन लगातार बज रहे थे, लोग मदद के लिए आ रहे थे, और कुछ लोग कागजों के ढेर से पन्ने निकालकर दो युवाओं के सामने रख रहे थे जो बिजली की तेज़ी से कंप्यूटर में डिटेल्स डाल रहे थे। यहां स्पीड बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सरकारी UMEED पोर्टल पर रजिस्टर्ड वक्फ संपत्तियों की डिटेल्स अपलोड करने की 6 दिसंबर की डेडलाइन करीब आ रही है। जानकारी अपलोड करना इन संपत्तियों के डिजिटल वेरिफिकेशन के लिए ज़रूरी है, जिसे केंद्र के नए वक्फ कानून के तहत अनिवार्य किया गया है।

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के नेता वारिस पठान ने वक्फ कानून को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) ने पहले वक्फ कानून के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन की घोषणा की थी। यह प्रदर्शन कुछ समय तक चला, लेकिन बाद में रोक दिया गया। अब बोर्ड ने 3 अक्टूबर को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को स्थगित करने का फैसला किया है, ताकि त्योहारी सीजन के दौरान किसी भी तरह की असुविधा न हो। यह कदम सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की दिशा में उठाया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने इस हफ्ते वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 को लेकर दायर की गई याचिकाओं पर सुनवाई की। कोर्ट ने केंद्र की मांग पर सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए सात दिन का समय दिया। सरकार ने यह भी आश्वासन दिया कि अगली सुनवाई तक 'उपयोगकर्ता की ओर से वक्फ' या 'दस्तावेजों की ओर से वक्फ' संपत्तियों को गैर-अधिसूचित नहीं किया जाएगा।

पिछले सप्ताह वक्फ संशोधन विधेयक को संसद ने पारित किया है। नए कानून के विरोध में जगह-जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। मुर्शिदाबाद के जंगीपुर में लोग वक्फ कानून के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोका तो झड़प हो गई।