मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शनिवार को इस बात पर जोर दिया कि सभी सरकारी विभागों को 'पारदर्शिता, सख्त टाइमलाइन और विश्वसनीयता' के तीन स्तंभों पर कार्य करना चाहिए ताकि नागरिकों को सभी योजनाओं का लाभ एक ही मंच के माध्यम से मिल सके और 'विकसित महाराष्ट्र' का लक्ष्य हासिल किया जा सके। वे '150 दिवसीय ई-गवर्नेंस सुधार कार्यक्रम' के तहत उत्कृष्टता को सम्मानित करने के लिए आयोजित एक समारोह में बोल रहे थे।

महाराष्ट्र सरकार ने एक व्यापक सरकारी प्रस्ताव जारी किया है जिसमें सभी राज्य विभागों, अर्ध-सरकारी कार्यालयों और सरकार-नियंत्रित निकायों को विधान सभा सदस्यों (विधायकों) और संसद सदस्यों (सांसदों) के साथ अत्यंत सम्मान और शिष्टाचार के साथ व्यवहार करने का आदेश दिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र में सभी अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे विधायकों और सांसदों के सरकारी कार्यालयों में आने पर खड़े होकर उनका अभिवादन करें और उनकी समस्याओं को ध्यान से सुनें तथा संबंधित सरकारी नियमों के अनुसार सहायता प्रदान करें। "इन प्रतिनिधियों के साथ टेलीफोन पर बातचीत विनम्रता और सम्मानपूर्वक होनी चाहिए।"

मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर गड्ढों की स्थिति को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया है. शिवसेना (यूबीटी) के नेता और पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो साझा करते हुए सरकार और संबंधित विभागों पर कड़ा प्रहार किया. आदित्य ठाकरे ने आम नागरिक वाहन चालक विशाल भार्गव द्वारा बनाए गए वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, `ट्रू स्टोरी... भ्रष्टाचार. बेशर्म भ्रष्टाचार. यहां तक कि टोल वसूलते समय भी. फेकनाथ मिंढे (एकनाथ शिंदे) के पिछले कुछ सालों @MSRDCLtd उसके साथ हर बड़ी/छोटी सड़क ध्वस्त हो गई है और रास्तों पर गड्ढे ही गड्ढे हैं.`

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा हाल ही में दिए गए निर्देशों के जवाब में, राजस्व और वन विभागों ने बुधवार को एक आदेश पारित किया, जिसमें अधिकारियों को वृक्षारोपण की जिम्मेदारी लेने के लिए कहा गया। शहतूत के रोपण के लिए कपड़ा विभाग को चार करोड़ पेड़ों का उच्चतम लक्ष्य दिया गया है, जो रेशम के कीड़ों के लिए प्राथमिक भोजन स्रोत है और रेशम के उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है।