एक तरफ बीएमसी पब्लिक नोटिस के ज़रिए अल्टामाउंट रोड पर बेस्ट प्लॉट के रिज़र्वेशन को बदलकर रेसिडेंशियल ज़ोन बनाने के लिए सुझाव और आपत्तियां मांग रही है, वहीं एक बेस्ट अधिकारी ने बताया कि प्लॉट का सी विंग, जिसमें बेस्ट स्टाफ क्वार्टर और एक रिसीविंग सबस्टेशन है, उसे 30 साल की लीज़ पर दिया गया है, जिसे और 30 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। जानकारी रखने वाले बेस्ट सूत्रों ने बताया कि इस विंग को रिलायंस इंडस्ट्रीज की पूरी तरह से सब्सिडियरी कंपनी सिक्का पोर्ट्स एंड टर्मिनल्स लिमिटेड ने ले लिया है। इस प्लॉट में दो पांच-मंज़िला इमारतें हैं जिनमें अधिकारियों के लिए 35 फ्लैट हैं।

एक 24 साल की महिला ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अर्जी दी है, जिसमें उसने अपने और अपनी ढाई साल की बेटी के साथ हुए कथित छेड़छाड़ के मामले की सीआईडी या किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी से जांच कराने की मांग की है। उसने सिन्नर पुलिस के आरोपियों के साथ 'नरमी' से पेश आने पर गहरी चिंता जताई और न्याय दिलाने में 'सिस्टम की नाकामी' का आरोप लगाया।

नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के चीफ शरद पवार ने महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजित पवार के उस बयान की आलोचना की जिसमें कहा गया था कि फंड चुनावी सपोर्ट पर निर्भर करेगा, और कहा कि फाइनेंशियल वादों के आधार पर वोट मांगना गलत है।शरद पवार।बारामती में रिपोर्टर्स से बात करते हुए, पवार ने कहा कि हाल की बारिश और बाढ़ से प्रभावित किसानों को राज्य की फाइनेंशियल मदद भी काफी नहीं थी। NCP के विरोधी गुट के हेड अजित पवार ने पिछले हफ्ते बारामती तहसील के मालेगांव में वोटर्स से कहा था कि अगर वे उनकी पार्टी के कैंडिडेट्स का सपोर्ट करते हैं तो वह शहर के लिए काफी फंड पक्का करेंगे, लेकिन अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें “रिजेक्ट” कर देंगे। 

इस साल मई में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद हुए अग्निवीर एम मुरली नाइक की मां ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अर्जी देकर भारतीय सेना के शहीद सैनिकों को मिलने वाले डेथ बेनिफिट्स में बराबरी की मांग की है। अग्निवीर एम मुरली नाइक इस साल 9 मई को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पुंछ में क्रॉस-बॉर्डर शेलिंग में मारे गए थे। बुधवार को फाइल की गई पिटीशन में कहा गया है कि मौजूदा पॉलिसी फ्रेमवर्क के तहत, सर्विस पूरी होने पर या सर्विस के दौरान मौत होने पर अग्निवीर और उनके परिवार को किसी भी तरह की पेंशन या लाइफटाइम फैमिली वेलफेयर बेनिफिट्स का हक नहीं है।