महाराष्ट्र की महिलाओं के लिए बड़ी खुशी की बात है। मुख्यमंत्री की 'लड़की बहन' योजना की ई-केवाईसी प्रक्रिया की समय सीमा बढ़ा दी गई है। राज्य की महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने यह जानकारी दी। पहले अंतिम तिथि 18 नवंबर, 2025 तय की गई थी, लेकिन अब यह तिथि बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2025 कर दी गई है। मीडिया से बातचीत करते हुए अदिति तटकरे ने बताया कि ई-केवाईसी प्रक्रिया दो महीने पहले शुरू की गई थी।

महाराष्ट्र की पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) रश्मि शुक्ला के 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने के साथ, राज्य के गृह विभाग ने राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (एनआईए) प्रमुख सदानंद दाते सहित सात आईपीएस अधिकारियों को उनके संभावित उत्तराधिकारी के रूप में सूचीबद्ध किया है। मुंबई_24 सितंबर_संयुक्त पुलिस आयुक्त सदानंद दाते सोमवार, 24 सितंबर, 2012 को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। यह सूची अब संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) को भेजी जाएगी, जो अंतिम विचार के लिए तीन नामों का चयन करेगा। राज्य सरकार फिर उनमें से एक को अगला डीजीपी नियुक्त करेगी।

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और राज्य चुनाव आयोग को 31 जनवरी 2026 तक स्थानीय निकाय चुनाव कराने का निर्देश दिया है। इस फैसले पर राज्य के विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि चुनाव निर्धारित समयसीमा में हर हाल में पूरे किए जाएं। इस निर्देश के बाद राज्य सरकार ने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। भाजपा नेता और पूर्व मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा, "सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और राज्य चुनाव आयोग को 31 जनवरी 2026 तक स्थानीय निकाय चुनाव कराने का स्पष्ट निर्देश दिया है। हमारी सरकार इस दिशा में पूरी तरह तैयार है।"

शिरोमणि अकाली दल ने पंजाब सरकार के खिलाफ 31 अगस्त को होने वाली 'फतेह' रैली को स्थगित कर दिया है। अकाली दल के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री दलजीत सिंह चीमा ने मंगलवार को यह जानकारी दी। दलजीत सिंह चीमा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से परामर्श के बाद 31 अगस्त को मोगा में होने वाली 'फतेह' रैली स्थगित करने का निर्णय लिया है। पंजाब के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।"