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Read More... पनवेल : नगर निगम के संपत्ति कर केंद्र 31 मार्च तक सप्ताहांत और छुट्टियों के दिन भी खुले रहेंगे
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म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने घोषणा की है कि उसके प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन सेंटर 31 मार्च तक वीकेंड और पब्लिक छुट्टियों के दिन भी खुले रहेंगे, ताकि निवासियों को फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले अपने बकाया चुकाने में मदद मिल सके। टैक्स कलेक्शन सेंटर वीकेंड पर भी खुले रहेंगे नगर निकाय के अनुसार, पूरे म्युनिसिपल इलाके में 11 टैक्स कलेक्शन सेंटर शनिवार, रविवार और पब्लिक छुट्टियों के दिन भी काम करेंगे, ताकि नागरिकों—खासकर काम करने वाले प्रोफेशनल्स—के लिए अपना प्रॉपर्टी टैक्स चुकाना आसान हो सके। मुंबई : अंधेरी ईस्ट में मरोल के पास सड़क 31 मई तक बंद
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ट्रैफिक पुलिस ने मरोल मरोशी रोड से रेडिसन ब्लू होटल, विजयनगर ब्रिज तक कंक्रीटिंग, रिपेयर और नालियों के कंस्ट्रक्शन की वजह से अंधेरी ईस्ट में कुछ समय के लिए सड़क बंद करने की घोषणा की है। इस वजह से, लोक भारती जंक्शन से मरोल मरोशी रोड पर मरोल नाका तक सभी तरह की गाड़ियों का ट्रैफिक बंद रहेगा। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (ट्रैफिक), ईस्टर्न सबर्ब्स, प्रदीप चव्हाण के जारी एक ऑफिशियल ऑर्डर के मुताबिक, यह हिस्सा 31 मई तक बंद रहेगा। मुंबई : मुख्यमंत्री की 'लड़की बहन' योजना की ई-केवाईसी प्रक्रिया की समय सीमा 31 दिसंबर, 2025
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महाराष्ट्र की महिलाओं के लिए बड़ी खुशी की बात है। मुख्यमंत्री की 'लड़की बहन' योजना की ई-केवाईसी प्रक्रिया की समय सीमा बढ़ा दी गई है। राज्य की महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने यह जानकारी दी। पहले अंतिम तिथि 18 नवंबर, 2025 तय की गई थी, लेकिन अब यह तिथि बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2025 कर दी गई है। मीडिया से बातचीत करते हुए अदिति तटकरे ने बताया कि ई-केवाईसी प्रक्रिया दो महीने पहले शुरू की गई थी। मुंबई : डीजीपी रश्मि शुक्ला के 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने के साथ एनआईए प्रमुख सदानंद दाते सहित सात आईपीएस उत्तराधिकारी के रूप में सूचीबद्ध
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महाराष्ट्र की पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) रश्मि शुक्ला के 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने के साथ, राज्य के गृह विभाग ने राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (एनआईए) प्रमुख सदानंद दाते सहित सात आईपीएस अधिकारियों को उनके संभावित उत्तराधिकारी के रूप में सूचीबद्ध किया है। मुंबई_24 सितंबर_संयुक्त पुलिस आयुक्त सदानंद दाते सोमवार, 24 सितंबर, 2012 को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। यह सूची अब संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) को भेजी जाएगी, जो अंतिम विचार के लिए तीन नामों का चयन करेगा। राज्य सरकार फिर उनमें से एक को अगला डीजीपी नियुक्त करेगी। 
