लंबे समय से लंबित निकाय चुनाव कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, महाराष्ट्र शहरी विकास विभाग ने राज्य भर में वार्ड सीमाओं को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया शुरू करते हुए आधिकारिक अधिसूचना जारी की। इस कदम से 29 नगर निगमों में चुनाव की तैयारियों में तेजी आने की उम्मीद है, जिनमें से सभी वर्तमान में निर्वाचित निकायों की अनुपस्थिति में प्रशासनिक शासन के अधीन हैं। 

अगर आप ITI पास हैं और सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है. महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने 249 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. यह भर्ती इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन और सीओपीए जैसे ट्रेड्स में की जा रही है. इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट mahadiscom.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. 

पेंशन कोष नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को अमल में लाने वाली अधिसूचना जारी कर दी। योजना के तहत सेवानिवृत्ति से पहले के 12 महीनों में मिले औसत मूल वेतन की 50 प्रतिशत राशि को सुनिश्चित पेंशन के तौर पर देने का प्रविधान है। यह अधिसूचना राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत आने वाले केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार द्वारा 24 जनवरी, 2025 को जारी यूपीएस अधिसूचना का अनुसरण करती है।

भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद, निम्नलिखित अधिवक्ताओं को बॉम्बे हाई कोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करते हुए प्रसन्न हैं," कानून और न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल द्वारा एक्स पर पोस्ट किया गया।सितंबर में, भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और भूषण गवई के सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पांच वकीलों की पदोन्नति की सिफारिश की थी।