राष्ट्रीय निःशुल्क प्रयोगशाला निदान सेवा योजना के तहत राज्य में शुरू की गई ‘महालैब्स’ मरीजों के लिए बड़ा आधार बनी है। इस कार्यक्रम के तहत प्रदेश की 3,500 से अधिक सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में मरीजों को बुनियादी जांच से लेकर उन्नत विशेष परीक्षण तक निःशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जिससे समय पर बीमारी की पहचान और इलाज संभव हो सका है। अब तक 7.6 करोड़ से अधिक मरीज इस योजना का लाभ उठा चुके हैं। औसतन प्रतिदिन 45,000 से अधिक मरीज महालैब्स की सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं। 

मुंबई बीएमसी चुनाव के लिए शिवसेना (यूबीटी) और महाराष्ट्र नव निर्माण सेना (एमएनएस) के संयुक्त घोषणा पत्र में कई लोक लुभावन वादे किए गए हैं। घोषणा पत्र में घरेलू और मछली बेचने वाली मछुआरा समुदाय की महिलाओं के लिए 1,500 रुपये का मासिक भत्ता, 100 यूनिट मुफ्त बिजली और 700 वर्ग फुट तक के मकानों पर संपत्ति कर में छूट शामिल है। 

बॉम्बे हाई कोर्ट ने लव मैरेज को लेकर अहम फैसला दिया है। हाई कोर्ट ने वकोला पुलिस अधिकारियों को अल्पसंख्यक समुदाय की एक महिला को महाराष्ट्र के बाहर उस स्थान तक वापस ले जाने का निर्देश दिया है जहां वह अपने दोस्त के साथ रहती है। महिला दूसरे धर्म के अपने दोस्त से शादी करना चाहती थी। घरवाले इसके विरोध में थे, जिसके बाद उसने अपना घर छोड़ दिया था। महिला 10 अक्टूबर को अपने पिता की ओर से दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में अदालत में पेश हुई।

मनपा उपायुक्त प्रशांत सकपाल ने कहा की वार्ड की मांग के अनुसार कृतिम तालाब की संख्या बढ़ाई जाएगी। पिछले साल मनपा ने कुल 204 कृत्रिम तालाब बनाकर पर्यावरण अनुकूल उत्सव के लिए उपलब्ध कराया था। इस वर्ष भी उसी तर्ज पर अधिकाधिक कृत्रिम तालाब बनाकर मुंबईकरों को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील तरीके से मूर्ति विसर्जन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। उप आयुक्त तथा गणेशोत्सव समन्वयक प्रशांत सपकाले ने नागरिकों से अपील की कि वे अपने बप्पा का विसर्जन कृत्रिम तालाबों में करें और पर्यावरणपूरक उत्सव को सफल बनाएं।