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मुंबई :  जल्द शुरू होने वाला विरार-अलीबाग कॉरिडोर का निर्माण कार्य ; यात्रा समय को 4 घंटे से घटकर लगभग 90 मिनट हो जाएगा

मुंबई :  जल्द शुरू होने वाला विरार-अलीबाग कॉरिडोर का निर्माण कार्य ; यात्रा समय को 4 घंटे से घटकर लगभग 90 मिनट हो जाएगा पिछले 9 साल से अटके विरार-अलीबाग कॉरिडोर का निर्माण कार्य जल्द शुरू होने वाला है। 126 किमी लंबे सड़क प्रॉजेक्ट का काम शुरू करने के लिए महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम (एमएसआरडीसी) ने एक बार फिर टेंडर आमंत्रित करने की प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है। सरकार से हरी झंडी मिलते ही जल्द ही टेंडर आमंत्रित किया जाएगा। पिछले महीने प्रॉजेक्ट के पहले फेज का निर्माण बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर (बीओटी) के तहत करने क एमएसआरडीसी के प्रस्ताव को सरकारी मंजूरी मिल गई थी। सरकार से हरी झंडी मिलने के बाद निगम ने अगला कदम बढ़ा दिया है। 
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Mumbai 

मुंबई : महाराष्ट्र पुलिस का लोगो और प्रतीक चिन्ह; अनुमति लिए बिना कंटेंट बनाने के आरोप में शहर के 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज

मुंबई : महाराष्ट्र पुलिस का लोगो और प्रतीक चिन्ह; अनुमति लिए बिना कंटेंट बनाने के आरोप में शहर के 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज मुंबई पुलिस ने प्रशासन से अनुमति लिए बिना कंटेंट बनाने के आरोप में शहर के 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। यह घटना मुंबई के मलाड पश्चिम इलाके में हुई, जहाँ कुछ लोग कंटेंट बनाने की आड़ में कानून का उल्लंघन करते देखे गए। शिकायत के बाद, मुंबई के बांगुर नगर पुलिस ने अंजलि अनुज छाबड़ा, रितेश कौल, ऋषि सक्सेना रमेश और मुदस्सिर सरवर शेख के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 205, 223 और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया।
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Maharashtra 

मुंबई: एसईबीसी के तहत दिए जाने वाले 10 प्रतिशत आरक्षण पर क्या असर होगा?   4 अक्टूबर को सुनवाई

मुंबई: एसईबीसी के तहत दिए जाने वाले 10 प्रतिशत आरक्षण पर क्या असर होगा?   4 अक्टूबर को सुनवाई मराठा समुदाय को कुनबी जाति प्रमाण पत्र (जीआर) देकर 'अन्य पिछड़ा वर्ग' (ओबीसी) में शामिल करने के सरकार के फैसले का सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों (एसईबीसी) के तहत दिए जाने वाले 10 प्रतिशत आरक्षण पर क्या असर होगा? यह सवाल हाईकोर्ट में पूछा गया है।  इस मामले की अगली सुनवाई 4 अक्टूबर को निर्धारित की गई है। एसईबीसी में मराठा समुदाय को 10 प्रतिशत आरक्षण देने वाले कानून की वैधता को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। इस आरक्षण के समर्थन में कुछ याचिकाएँ भी दायर की गई हैं। इन याचिकाओं पर न्यायमूर्ति रवींद्र घुगे, न्यायमूर्ति एन. जे. जमादार और न्यायमूर्ति संदीप मार्ने की पूर्ण पीठ के समक्ष सुनवाई हुई। जारंगे-पाटिल, मुंबई। विरोध प्रदर्शन के बाद, राज्य सरकार ने उनकी कुछ माँगें मान लीं और 2 सितंबर को एक सरकारी फैसला जारी किया। कोर्ट ने इस पर सवाल उठाया है।
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मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट्स  के लिए 4,468 करोड़ रुपये की लागत से 157 किलोमीटर ट्रैक बनाने के लिए लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड  

 मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट्स  के लिए 4,468 करोड़ रुपये की लागत से 157 किलोमीटर ट्रैक बनाने के लिए लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड   देश की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी एल एंड टी  को बुलेट ट्रेन से जुड़ा एक बड़ा ऑर्डर मिला है। एस. एन. सुब्रह्मण्यम की अगुवाई वाली इस कंपनी को नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने यह कॉन्ट्रेक्ट दिया है। महाराष्ट्र में मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट्स  के लिए 4,468 करोड़ रुपये की लागत से 157 किलोमीटर ट्रैक बनाने के लिए लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।  
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