बॉम्बे हाईकोर्ट ने बृहन्मुंबई नगर निगम और मुंबई पुलिस को आदेश दिया कि वे शहर की सड़कों पर फेरी लगाने वाले सभी लोगों की पहचान का 'पूरी तरह' से सत्यापन करें। साथ ही यह भी जांच करें कि क्या इनमें कोई 'बांग्लादेशी' या अन्य 'प्रवासी' शामिल हैं जो फेरी लगाने के काम में लगे हैं। यदि ऐसे लोग मिलते हैं, तो अधिकारियों को उनके खिलाफ 'उचित' कार्रवाई करने का आदेश दिया गया।

मुंबई में अवैध कब्जों को लेकर बीएमसी के डिप्टी मेयर संजय घाडी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि चाहे मजार हो या दूसरा कोई अवैध निर्माण, प्रशासन को कार्रवाई के लिए आदेश दिया जाएगा। उन्होंने अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशियों को भी मुंबई से बाहर करने का महायुति का वादा दोहराया है। वहीं 'वंदे मातरम' को लेकर केंद्र सरकार की नई गाइडलाइंस पर भी संजय घाडी ने अपनी बात रखी। 

ड्डों को अक्सर अनुशंसित गहराई तक नहीं काटा जाता है और उनमें डाम्बर को भर दिया जाता है और सड़कों को समय से पहले यातायात के लिए फिर से खोल दिया जाता है, जिससे न केवल फिर से गड्ढे बन जाते हैं, बल्कि यात्रियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता हैं द्वारिका होटल से सोलंकी मेडिकल तक की सड़क को मात्र चार महीना पहले ही बनाया गया था, लेकिन पहली ही बरसात में सड़क टूट गईं। काम होने के बाद सड़क को फिर से बनाने के लिए ठेकेदार भूल गया। जिससे सड़क के बीचों-बीच गड्ढे बन गए हैं।

बांबे हाई कोर्ट ने 32 हफ्ते की गर्भवती एक विवाहित महिला को गर्भपात की अनुमति देते हुए कहा है कि गर्भावस्था को जारी रखने या नहीं रखने का फैसला करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ महिला का है। याचिकाकर्ता महिला के भ्रूण में गंभीर असामान्यताओं का पता चला था।