मुंबई : महाराष्ट्र में तेंदुओं को अनुसूची 2 की प्रजाति के रूप में पुनः वर्गीकृत किया जाएगा

मुंबई : महाराष्ट्र में अपने प्राकृतिक आवास के नष्ट होने के कारण तेंदुए के मानव बस्तियों में प्रवेश की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए वन मंत्री गणेश नाइक ने  विधानसभा में घोषणा की कि महाराष्ट्र कैबिनेट ने तेंदुओं को अनुसूची 1 से अनुसूची 2 में पुनर्वर्गीकृत करने को मंजूरी दे दी है।उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र वर्तमान में इस बदलाव को औपचारिक रूप देने के लिए केंद्रीय वन्यजीव विभाग से आवश्यक अनुमति मांग रहा है।

उन्होंने कहा, "एक बार तेंदुए को अनुसूची 2 में स्थानांतरित कर दिया गया तो यदि कोई तेंदुआ मानव बस्ती में प्रवेश कर जाए और किसी की रक्षा या आत्मरक्षा में मारा जाए तो उस व्यक्ति पर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी।" यह जवाब उन्होंने सदस्य सत्यजीत देशमुख द्वारा प्रस्तुत कॉलिंग अटेंशन मोशन पर दिया। देशमुख ने अपने क्षेत्र में तेंदुओं की बढ़ती उपस्थिति को रेखांकित किया और उनकी अनुसूची 2 में शामिल करने की मांग की। उन्होंने सरकार से यह भी पूछा कि मानव-पशु संघर्ष को कम करने के लिए कौन-कौन से विशेष उपाय किए जा रहे हैं।

वन मंत्री गणेश नाइक ने पुनर्वर्गीकरण के फैसले की पुष्टि की और कहा कि उन तेंदुओं को जो मानव बस्तियों में प्रवेश कर मानव जीवन को खतरा पहुंचाते हैं, औपचारिक रूप से 'मानवहारी' घोषित करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण उपायों पर भी जानकारी दी। राज्य ने केंद्रीय सरकार को 150 तेंदुओं के नसबंदी प्रस्तावित किए थे। जवाब में केंद्र ने पांच मादा तेंदुओं को प्रयोगात्मक रूप से पकड़कर नसबंदी की अनुमति दी है।

साथ ही उन्होंने कहा कि संवेदनशील क्षेत्रों में वन कर्मियों द्वारा नियमित गश्त बढ़ा दी गई है, जहां मानव-तेंदुआ संघर्ष की घटनाएं अधिक होती हैं। जिन क्षेत्रों में तेंदुओं के लगातार बाहर आने की घटनाएं अधिक होती हैं, वहां छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्कूल कार्यक्रमों को लचीला रखने के निर्देश दिए गए हैं। पकड़े गए जानवरों के प्रबंधन के लिए सरकार टाइगर, तेंदुआ और अन्य जंगली शिकारी प्रजातियों के मौजूदा रेस्क्यू सेंटर्स की क्षमता बढ़ा रही है। साथ ही, केंद्रीय जू प्राधिकरण की अनुमति मिलने पर पकड़े गए तेंदुओं को अन्य राज्यों के चिड़ियाघर और वन्यजीव रेस्क्यू सेंटर्स में स्थानांतरित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस बीच, राज्य मंत्री आशीष जायसवाल ने महाराष्ट्र परिषद में कहा कि राज्य के विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखना वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। उन्होंने जोर दिया कि समाज के हर वर्ग को ग्रह की सुरक्षा के लिए अपने जीवनशैली में मूलभूत बदलाव अपनाने होंगे। यह उत्तर उन्होंने सदस्य अमोल मिटकरी द्वारा नियम 92 के तहत उठाई गई आधे घंटे की चर्चा पर दिया।

मंत्री आशीष जायसवाल ने कहा कि आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सीमेंट-कंक्रीट घर और नई सड़कें विकास प्रक्रिया का एक अविराम हिस्सा हैं, लेकिन इसके साथ ही प्रदूषण के खिलाफ कड़े उपाय भी जरूरी हैं। उन्होंने कहा, "हम विकास को रोक नहीं सकते, लेकिन हमें जल, वायु और शोर प्रदूषण को कम करने के लिए व्यापक जन जागरूकता अभियान शुरू करना होगा।" उन्होंने सुझाव दिया कि पर्यावरणीय अध्ययन को स्कूल स्तर से अनिवार्य किया जाए, ताकि छात्रों में शुरुआती उम्र से ही पर्यावरण चेतना विकसित हो। मंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों में खराब होते कचरा प्रबंधन और प्लास्टिक उपयोग में खतरनाक बढ़ोतरी पर भी चिंता जताई। उन्होंने नागरिकों से रोजमर्रा के घरेलू काम, धार्मिक अनुष्ठान और शादियों में प्लास्टिक छोड़कर पर्यावरण-मित्र विकल्प अपनाने की अपील की।