मुंबई: राज्य के नागरिकों, किसानों, छात्रों और उद्योग जगत से जुड़े 10 बड़े फैसलों को मंजूरी दी

मुंबई: महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट बैठक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस अहम बैठक में राज्य के नागरिकों, किसानों, छात्रों और उद्योग जगत से जुड़े 10 बड़े फैसलों को मंजूरी दी गई। इनमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित कृषि नीति, धारावी पुनर्विकास परियोजना को कर राहत, आपातकाल के दौरान जेल में रहे लोगों के मानदेय में वृद्धि और प्रवासी भारतीय छात्रों के लिए शिक्षा नीति में बदलाव जैसे निर्णय शामिल हैं। 

मंत्रिमंडल के ये सभी निर्णय राज्य की आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक प्रगति के लिए महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। इनसे किसानों, छात्रों, उद्यमियों और आम नागरिकों को सीधा लाभ पहुंचेगा। जानते हैं यह कौन-कौन से बड़े फैसले हैं। 

कृषि क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित नई नीति को मंजूरी
राज्य में वर्ष 2025 से 2029 तक लागू रहने वाली “कृषि में कृत्रिम बुद्धिमत्ता” नीति को मंजूरी दी गई है। इस नीति के अंतर्गत किसानों को ड्रोन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, पूर्वानुमान विश्लेषण, सैटेलाइट डेटा और अन्य उन्नत तकनीकों के माध्यम से खेती में सहायता मिलेगी। यह नीति किसानों को सटीक जानकारी, मौसम आधारित सलाह और उत्पादन बढ़ाने में मदद करेगी। सरकार का उद्देश्य डिजिटल खेती को तेज गति से बढ़ावा देना है। 

धारावी पुनर्विकास परियोजना को राहत
धारावी के पुनर्विकास से जुड़ी एजेंसियों और विशेष प्रयोजन संस्था के बीच किए गए पट्टे करारों पर स्टांप ड्यूटी में पूर्ण छूट दी गई है। यह निर्णय धारावी के लाखों नागरिकों के पुनर्वास और पुनर्विकास की प्रक्रिया को गति देगा और निवेशकों के लिए भी प्रोत्साहन का कार्य करेगा।