जल्द ही एक समर्पित वेबसाइट होगी जिसमें मैंग्रोव के विनाश, कटाई या प्रभावित होने वाली परियोजनाओं से संबंधित सभी विवरण उपलब्ध होंगे। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने हाल ही में वन प्रभाग, मैंग्रोव प्रकोष्ठ को उक्त वेबसाइट बनाने का निर्देश दिया है। वन विभाग के अधिकारियों ने काम शुरू कर दिया है और वेबसाइट जल्द ही लॉन्च कर दी जाएगी।   

देश की चर्चित पंजाब एंड महाराष्ट्र बैंक से जुड़े लोन घोटाले में एक और बड़ा नाम सामने आया है. आवास डेवेलपर्स एंड कंस्ट्रक्शन प्रा. लि.. बैंक ने इस कंपनी को 135 करोड़ तक की क्रेडिट लिमिट मंजूर की थी, लेकिन दस्तावेज़ों के मुताबिक कंपनी को केवल 30 करोड़ की राशि ही वाकई में मिली.

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नवी मुंबई में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी (जेएनपीए) में कैपिटल ड्रेजिंग प्रोजेक्ट से जुड़े कथित 800 करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की है। सूत्रों के अनुसार, ईडी ने 18 जून को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज किए गए अपराध के बाद शुक्रवार को प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) दर्ज की। वित्तीय जांच एजेंसी अब फुलाए गए प्रोजेक्ट लागत और अन्य कथित अनियमितताओं के माध्यम से उत्पन्न आय के संदिग्ध लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है। 

महाराष्ट्र सरकार ने एक प्रस्ताव पेश किया है, जिसके तहत सरकार सभी राजनीतिक, सामाजिक आंदोलन और विरोध प्रदर्शन से जुड़े मामले वापस लेगी।