सपनों का शहर मुंबई, तेज़ी से शहरीकरण और इंडस्ट्रियल विस्तार के कारण बढ़ते प्रदूषण से जूझ रहा है। एक ऐसा शहर जो पहले से ही अपनी घनी आबादी और ट्रैफिक के लिए जाना जाता है, वहाँ भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले सबसे बड़े कारणों में से एक है।

सुप्रीम कोर्ट आवारा कुत्तों से संबंधित मामले की सुनवाई 3 नवंबर को करेगा, जिसमें उसने पश्चिम बंगाल और तेलंगाना को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को अपने समक्ष उपस्थित रहने का निर्देश दिया था। 27 अक्टूबर को मामले की सुनवाई करते हुए, शीर्ष अदालत ने मुख्य सचिवों को 3 नवंबर को अपने समक्ष उपस्थित होकर यह बताने का निर्देश दिया था कि 22 अगस्त के आदेश के बावजूद अनुपालन हलफनामा क्यों नहीं दाखिल किया गया।   

राज्य सरकार निरंकुश तरीके से चल रही है। प्रशासन में फाइलें गायब हो रही हैं, मगर किसी को भी इसकी परवाह नहीं है। ताजा मामले में मालाड स्थित मढ के तटीय क्षेत्र (सीआरजेड) इलाके की निर्माण कार्यों से जुड़ी करीब २४ हजार फाइलें गायब हो गई हैं। यह जानकारी सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत मांगी गई जानकारी से सामने आई है।

बांद्रा पश्चिम के निवासियों ने बांद्रा फेयर के लिए शामियाना (तम्बू/पंडाल) के निर्माण हेतु बेसिलिका ऑफ़ आवर लेडी ऑफ़ द माउंट के परिसर में पेड़ों की कथित कटाई के संबंध में बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) और बांद्रा पुलिस से शिकायत की है. उन्होंने आरोप लगाया कि फेयर के लिए नियुक्त एक ठेकेदार ने पहले पेड़ों में जहर डाला और फिर उन्हें काट दिया. यह शिकायत बीएमसी और मुंबई पुलिस में क्षेत्र के निवासी रूपेश गोम्स और जॉन मैनुअल फर्नांडीज ने दर्ज कराई है.