महाराष्ट्र के अंतरिम बजट 2024-25 में चुनावी झलक... सरकार ने किसानों के लिए किए बड़े ऐलान

महाराष्ट्र : महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को अंतरिम बजट 2024-25 पेश किया। वित्त मंत्री अजीत पवार ने वर्ष 2024-25 के लिए राज्य के कुल व्यय के लिए 6 लाख 522 करोड़ रुपये के प्रावधान के साथ विधानसभा में अंतरिम बजट पेश किया।

बजट में 4 लाख 98 हजार 758 करोड़ रुपये का राजस्व संग्रह और 5 लाख 8 हजार 492 करोड़ रुपये का राजस्व व्यय दिखाया गया है। राजस्व घाटा 9,734 करोड़ रुपये और राजकोषीय घाटा 99,288 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। अंतरिम बजट में चार माह का बजट आवंटन अनुमोदन हेतु रखा गया है। शेष बजट लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा के अगले सत्र में पेश किया जाएगा।

महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था को एक अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखते हुए वित्तमंत्री अजीत पवार ने राज्य का अंतरिम बजट पेश किया। विधानसभा में पवार द्वारा पेश अंतरिम बजट में योजना विभाग के लिए 9 हजार 193 करोड़ रुपये, रोजगार गारंटी योजना के लिए 2 हजार 205 करोड़ रुपये और मराठी विभाग के लिए 71 करोड़ रुपये के आवंटन को मंजूरी दी गई है।

जिला वार्षिक योजना के तहत 18 हजार 165 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। राज्य की वार्षिक योजना 1 लाख 92 हजार करोड़ रुपये है। अनुसूचित जाति उपयोजना के लिए 15 हजार 893 करोड़ रुपये और जनजातीय विकास उपयोजना के लिए 15 हजार 360 करोड़ रुपये प्रस्तावित किये गये हैं।

वित्त मंत्री ने कहा कि हालांकि यह राज्य का अंतरिम बजट है, इसके बावजूद बजट में किसानों, मजदूरों, महिलाओं, छात्रों, युवाओं, पिछड़े वर्गों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, उद्यमियों, व्यापारियों और पेशेवरों जैसे समाज के सभी वर्गों को न्याय और विकास के अवसर प्रदान करने का प्रयास किया है। अंतरिम बजट में भी राज्य की सतत, पर्यावरण अनुकूल, समावेशी विकास की नीति को गति देने को प्राथमिकता दी है।

महाराष्ट्र बजट में कृषि विभाग को 3,650 करोड़ रुपये दिए गए हैं, जबकि पशुपालन विभाग को 550 करोड़ रुपये दिए गए। महाराष्ट्र बजट में बकरी-भेड़ वराह योजना के तहत 129 प्रोजेक्ट्स प्रस्तावित किए गए हैं। इसके लिए अगले तीन वर्षों में 15,000 करोड़ रुपये की जरूरत होगी। इसके अलावा, किसानों को दिन में बिजली दी जाएगी।

विदर्भ में सिंचाई के लिए 2,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। 1 लाख महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर और 37 हजार आंगनबाड़ियों के लिए सोलर एनर्जी का प्रावधान किया गया है। रूफ टॉप सोलर योजना के लिए 78,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। उपभोक्ताओं को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी।

निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचा विकास कार्यक्रम में 450 करोड़ और निर्यात योग्य घटकों को विशेष प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए 400 करोड़ रुपये का प्रस्ताव बजट में रखा गया। वित्त मंत्री ने कहा कि पांच औद्योगिक पार्कों के निर्माण के माध्यम से निर्यात बढ़ाने का प्रयास चल रहा है। मेक इन इंडिया पहल के तहत नवी मुंबई में एक मॉल स्थापित करने के लक्ष्य के साथ 196 करोड़ रुपये की निविदा प्रक्रिया शुरू की है।

जनवरी 2024 में दावोस में 19 कंपनियों के साथ उल्लेखनीय समझौते किये गये। कपड़ा नीति के तहत राशन वितरण और प्रति महिला एक साड़ी उपलब्ध कराने के प्रयास चल रहे हैं। वर्सोवा बांद्रा सी ब्रिज से पालघर तक सात हजार किलोमीटर सड़क विकास की योजना है।

भारत की पहली मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन के लिए भूमि अधिग्रहण पूरा हो गया है, जबकि सोलापुर, तुलजापुर और धाराशिव में रेलवे लाइनों के लिए काम जारी है। वित्तीय आवंटन में रत्नागिरी भागवत बंदरगाह के लिए 300 करोड़ रुपये और संभाजीनगर हवाई अड्डे के विस्तार के लिए धन शामिल है।

बजट की खास बातें
– वस्तु एवं सेवा कर विभाग का पुनर्गठन – कर प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना
– कार्यक्रम व्यय के लिए वित्त विभाग को 208 करोड़ रुपये का परिव्यय
– श्रीनगर में महाराष्ट्र भवन और श्री राम जन्मभूमि अयोध्या – 77 करोड़ रुपये का प्रावधान
– पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सतत पर्यटन नीति
– लोनावाला, जिला पुणे में विश्व स्तरीय स्काईवॉक परियोजना- लागत 333 करोड़ 56 लाख
– 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक औंधा नागनाथ जिला हिंगोली, साढ़े तीन शक्तिपीठों में से एक श्रीक्षेत्र महुरगढ़ जिला नांदेड़, एकवीरादेवी मंदिर जिला पुणे तीर्थ विकास प्राधिकरण की स्थापना