महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था को एक अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखते हुए वित्तमंत्री अजीत पवार ने राज्य का अंतरिम बजट पेश किया। विधानसभा में पवार द्वारा पेश अंतरिम बजट में योजना विभाग के लिए 9 हजार 193 करोड़ रुपये, रोजगार गारंटी योजना के लिए 2 हजार 205 करोड़ रुपये और मराठी विभाग के लिए 71 करोड़ रुपये के आवंटन को मंजूरी दी गई है।