चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि नागरिक अधिकारियों को भी हटा दिया जाना चाहिए।सरकार ने चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया और कहा कि उसे नागरिक अधिकारियों को बनाए रखने की अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि वे प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं से जुड़े हैं जिन्हें समयबद्ध तरीके से पूरा करने की आवश्यकता है। बहुत आश्चर्य और हैरानी की बात यह थी कि इसका प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया।

इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से राजनीतिक दलों को चंदा देने वालों में ग्रासिम इंडस्ट्रीज, मेघा इंजीनियरिंग, पीरामल एंटरप्राइजेज शामिल हैं। चुनावी बांड खरीदने वालों में अपोलो टायर्स, लक्ष्मी मित्तल, एडलवाइस, पीवीआर, केवेंटर, सुला वाइन, वेलस्पन, सन फार्मा टोरेंट पावर, भारती एयरटेल, डीएलएफ कमर्शियल डेवलपर्स, वेदांता लिमिटेड शामिल हैं।   

सीएए कानून पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा उन शरणार्थियों के लिए दी गई एक बड़ी राहत है, जो धार्मिक उत्पीड़न के कारण उपरोक्त देशों से भारत आने के बाद से अनिश्चितता की स्थिति में हैं. सीएए उन उद्देश्यों को पूरा करने जा रहा है, जो सरकार ने 11 दिसंबर, 2019 को संसद में विधेयक पारित करते समय निर्धारित किए थे. 

जलोची गांव के कमलेश्वर मंदिर में दोनों महिलाएं आमने-सामने आ गईं. सुनेत्रा पवार ने एक बयान में कहा, "मंदिर में पूजा करने के बाद मेरी मुलाकात सुप्रिया 'ताई' (मराठी में बड़ी बहन) से हुई। हम दोनों ने महा शिवरात्रि और महिला दिवस के अवसर पर शुभकामनाओं का आदान-प्रदान किया।