कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र स्टेट इलेक्शन कमीशन  पर 20 नगर परिषदों और कुछ वार्डों में चुनाव टालने का आरोप लगाते हुए कहा कि यह हैरानी की बात है और समझ से बाहर है। राज्य कांग्रेस प्रमुख हर्षवर्धन सपकाल ने पूछा, "अगर यह कहा जा रहा है कि कोर्ट के फैसले की वजह से यह टालना पड़ा। वह फैसला 22 नवंबर को आया था, तो क्या स्टेट इलेक्शन कमीशन 30 नवंबर तक आठ दिन सो रहा था? "सपकाल ने दावा किया कि SEC अपने ही नियमों का पालन नहीं कर पा रहा है और उसका काम करने का तरीका अस्त-व्यस्त हो गया है।

पश्चिम बंगाल के मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर विपक्ष चुनाव आयोग पर हमलावर है. इस बीच कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है. कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, “पूरे देश से खबर आ रही है कि एसआईआर के कारण बीएलओ पर बहुत दबाव पड़ रहा है.

ओबीसी महासंघ के अध्यक्ष बबन तायवाड़े ने स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी सीटों के निर्धारण के लिए इस्तेमाल की जाने वाली गणना पद्धति पर आपत्ति जताते हुए कहा कि इससे समुदाय के लिए सीटों की संख्या कम हो जाएगी। उन्होंने बताया कि इससे नागपुर नगर निगम में एक ओबीसी सीट का नुकसान हुआ है और उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर इस मामले की जाँच करने की माँग की।किसी स्थानीय निकाय में आरक्षित सीटों के निर्धारण में उस समुदाय के कुल सीटों की संख्या और विशिष्ट समुदाय के लिए आरक्षित प्रतिशत को ध्यान में रखा जाता है, जो ओबीसी के मामले में 27% है। तायवाड़े ने जिस पद्धति को चुनौती दी है, वह राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) द्वारा जारी की गई थी।

मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे, शिवसेना उभयपक्ष के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे और राकांपा नेता शरद पवार ने मुंबई में मतदान में धांधली के खिलाफ सत्य मार्च निकाला। इस बार उद्धव ठाकरे ने एक बड़ा खुलासा किया है। मेरे नाम से सक्षम नामक ऐप से एक फर्जी नंबर का इस्तेमाल करके चुनाव आयोग में आवेदन किया गया था। यह आवेदन सत्यापन के लिए किया गया था। मुझे संदेह है कि यह मेरे सहित मेरे परिवार के सभी चार लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाने की एक चाल है, उद्धव ठाकरे ने आरोप लगाया।