मुंबई : ईडी सरकार के कार्यकाल में पेट्रोल-डीजल, खाद्य पदार्थ सहित अन्य वस्तुओं व सेवाओं की दरों में कमाल की वृद्धि हुई है। इस क्रम में जहरीली हवा के बाद अब मुंबईकर महंगे पानी से भी बेहाल होनेवाले हैं। जानकारी के मुताबिक, जलाशयों से पानी मुंबई के ट्रीटमेंट प्लांट तक लाने, उस पर प्रक्रिया करने, उसके लिए आवश्यक कर्मचारियों, बिजली, बुनियादी लागत और राज्य सरकार के भातसा जलाशय से पानी लाने के लिए लगने वाली लागत में ४४.६४ प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

इसके कारण मुंबई मनपा ने मुंबईकरों के लिए पानी की दरें आठ प्रतिशत बढ़ाने का फैसला किया है। मनपा आयुक्त ने जल अभियंता विभाग द्वारा भेजे गए दर वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और यह दर वृद्धि १६ जून, २०२३ से पूर्वव्यापी प्रभाव से मुंबईकरों से वसूली जाएगी।

मुंबईकरों की प्यास बुझाने के लिए मोडक सागर, भातसा, तानसा, मध्य वैतरणा, अपर वैतरणा, विहार और तुलसी सात जलाशयों से प्रतिदिन ३,९५० मिलियन लीटर पानी की आपूर्ति की जाती है। हालांकि, विहार और तुलसी मुंबई में कम जल भंडारण क्षमतावाले दो छोटे जलाशय हैं और बाकी जलाशय मुंबई से बाहर हैं। इसलिए सैकड़ों किलोमीटर दूर से मुंबई तक पानी पहुंचाने में काफी खर्च आता है।

मुंबई मनपा ने साल २०१२ में जल कर में हर साल अधिकतम आठ प्रतिशत तक बढ़ाने का पैâसला किया है। स्थायी समिति ने इस संबंध में प्रशासन को अधिकार दे दिया है। इसके मुताबिक, मनपा प्रशासन हर साल जल कर में बढ़ोतरी करता है लेकिन कोरोना के कारण मनपा ने पिछले दो साल २०२०-२१ और २०२१-२२ में जल कर, संपत्ति कर और अन्य करों में कोई बढ़ोतरी नहीं की थी।

मनपा के अकाउंट विभाग ने जल अभियंता विभाग को पानी पर हो रहे खर्च की विस्तृत रिपोर्ट दी है। जल अभियंता विभाग ने इस बढ़ी लागत की रिपोर्ट के मुताबिक, मनपा आयुक्त व प्रशासक इकबाल सिंह चहल के पास दर बढ़ाने का प्रस्ताव दिया था। इसके मुताबिक, आठ फीसदी की दर बढ़ोतरी की जाएगी।