महाराष्ट्र : एनटीसी मिल की जमीन पर 11 जर्जर चॉलों को विकसित किया जाएगा - पीयूष गोयल

Maharashtra: 11 dilapidated chawls to be developed on NTC Mill land - Piyush Goyal

महाराष्ट्र :  एनटीसी मिल की जमीन पर 11 जर्जर चॉलों को विकसित किया जाएगा - पीयूष गोयल

केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने रविवार को महाराष्ट्र सरकार , मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी और महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (म्हाडा) के साथ एक बैठक की। म्हाडा के अधिकारी मुंबई में नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन के ट्रॉसफर डेवलपमेंट राइट्स (टीडीआर) की बिक्री और चालों के पुनर्विकास की प्रगति की समीक्षा करेंगे।

महाराष्ट्र : केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने रविवार को महाराष्ट्र सरकार , मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी और महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (म्हाडा) के साथ एक बैठक की। म्हाडा के अधिकारी मुंबई में नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन के ट्रॉसफर डेवलपमेंट राइट्स (टीडीआर) की बिक्री और चालों के पुनर्विकास की प्रगति की समीक्षा करेंगे।

एनटीसी के सीएमडी प्राजक्ता वर्मा ने एनटीसी मिलों की स्थिति और चॉल के निवासियों के पुनर्वास के महत्वपूर्ण मुद्दे के संबंध में किए गए प्रयासों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि एनटीसी की स्थापना 1968, 1974, 1985 और 1995 के राष्ट्रीयकरण अधिनियमों के माध्यम से कपड़ा मिलों के प्रबंधन के लिए की गई थी।

वर्तमान में एनटीसी में 23 कामकाजी मिलें, 49 बंद मिलें (आईडी अधिनियम के तहत), 16 जेवी मिलें और लगभग 10000 कर्मचारियों वाली 2 गैर-परिचालन मिलें हैं। मुंबई में 13.84 एकड़ के क्षेत्र में एनटीसी मिलों के 11 चॉल हैं। डीसीपीआर 2034 के प्रावधानों के अनुसार भूमि मालिक (एनटीसी) के लिए मुंबई मिल्स की चाल बिल्डिंग का पुनर्विकास अनिवार्य है।

इन चॉलों के निवासियों के विकास, कार्यप्रणाली तैयार करने, विकासकर्ता की नियुक्ति के लिए निविदा दस्तावेज तैयार करने और निविदा प्रक्रिया में सहायता के लिए सेवाएं प्रदान करने के लिए एक सलाहकार नियुक्त किया है। मंत्री ने जानकारी दी कि सलाहकार ने म्हाडा के परामर्श से एनटीसी चालों के पुनर्विकास के लिए काम करना शुरू कर दिया है।

इस दौरान केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने महाराष्ट्र सरकार, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी और महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के अधिकारियों को पुनर्विकास एवं पुनर्वास की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। 

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