महाराष्ट्र में टीचर्स के संगठनों के विरोध प्रदर्शन की वजह से राज्य के 2,500 से ज़्यादा स्कूल बंद रहे। कई यूनियनों ने बड़े शहरों में प्रदर्शन किए, जबकि शहर में इसका असर बहुत कम रहा, मुंबई डिवीज़न में सिर्फ़ नौ स्कूल बंद रहे। एजुकेशन डिपार्टमेंट के डेटा के मुताबिक, राज्य भर में करीब 13,216 टीचर बिना इजाज़त छुट्टी पर थे, जिनमें से 767 मुंबई डिवीज़न से थे।   मुंबई भर के टीचर्स ने टीचरों की नियुक्ति के लिए राज्य सरकार की नई संच मान्यता पॉलिसी लागू करने के खिलाफ़ चेंबूर में एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिस में विरोध प्रदर्शन किया।  करीब 15 संगठन टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट और नए संच मान्यता नियमों जैसे मुद्दों का विरोध करने के लिए एक साथ आए, जो टीचरों की मंज़ूरी और भर्ती को कंट्रोल करते हैं।

इंडिगो के देश भर में ऑपरेशनल संकट के गहराने से लगातार तीसरे दिन भी भारी दिक्कतें जारी रहीं, जिससे मुंबई एयरपोर्ट और देश भर के कई बड़े हब पर अफरा-तफरी मच गई। क्रू की भारी कमी और लगातार तकनीकी और मौसम से जुड़ी दिक्कतों से जूझ रही एयरलाइन ने दिन के आखिर तक करीब 170 फ्लाइट्स कैंसिल कर दीं, जिससे हजारों यात्री फंसे, निराश और दूसरे ऑप्शन ढूंढने में लगे रहे।

स्थानीय निकाय चुनाव नज़दीक आते ही, राज्य सरकार ने राज्य भर में सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करने वाले ठेकेदारों का बकाया चुकाना शुरू कर दिया है। यह बकाया राशि ₹89,000 करोड़ है, और अब और भुगतान रोकने से विरोध प्रदर्शन और विकास कार्यों में व्यवधान का खतरा हो सकता है, जो आगामी चुनावों में महायुति सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। इस प्रकार, सरकार ने लगभग ₹10,000 करोड़ का भुगतान जारी करना शुरू कर दिया है।स्थानीय चुनाव नज़दीक आते ही, राज्य सरकार ने लंबित बकाया चुकाना शुरू कर दिया हैहाल ही में, मारे गए बंधक रोहित आर्या ने दावा किया था कि राज्य शिक्षा विभाग पर उनका ₹2 करोड़ से अधिक बकाया है। हालाँकि, सरकार का कहना है कि आर्या का दावा निराधार है।

सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के मल्टीप्लेक्स में मूवी टिकट, पॉपकॉर्न और अन्य पेय पदार्थों की ऊँची कीमतों पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। पीठ ने चेतावनी दी कि मूवी टिकट और पॉपकॉर्न की कीमतें सभी के लिए वहनीय होनी चाहिए, अन्यथा दर्शक सिनेमाघरों में आना बंद कर देंगे और ओटीटी को प्राथमिकता देंगे, और फिर सिनेमाघर खाली रह जाएँगे। ज्ञातव्य है कि कर्नाटक सरकार ने हाल ही में मल्टीप्लेक्स टिकटों की कीमत 200 रुपये तक सीमित करने का आदेश जारी किया है। हालाँकि, मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने सरकार के इस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ आज इस याचिका पर सुनवाई करेगी।