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मुंबई की मेयर रितू तावड़े ने खत्म की विशाखा राउत की पार्षदी, उद्धव ठाकरे को करारा झटका, जानें वजह

मुंबई की मेयर रितू तावड़े ने खत्म की विशाखा राउत की पार्षदी, उद्धव ठाकरे को करारा झटका, जानें वजह बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के चुनाव हुए अभी साल भी पूरा नहीं हुआ है और उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना यूबीटी को करारा झटका लगा है। मुंबई की मेयर रह चुकीं विशाखा राउत की सदस्यता को बीएमसी ने रद्द कर दिया है। वह दादर के वार्ड नंबर 191 से चुनी गई थीं। यह सीट ओबीसी के लिए आरक्षित थी। विशाखा राउत ने जो जाति प्रमाण पत्र जमा किया था। उसे अवैध घोषित किए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई है। बीएमसी ने विशाखा राउत के छह साल तक चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दी है। पालघर में बने उनके ओबीसी सर्टिफिकेट को आमान्य घोषित किया गया था।
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मुंबई: डॉक्टर मारपीट केस में शिवसेना पार्षद को जमानत 

मुंबई: डॉक्टर मारपीट केस में शिवसेना पार्षद को जमानत  बॉम्बे हाई कोर्ट ने ठाणे में तीन म्युनिसिपल डॉक्टरों के साथ कथित मारपीट के मामले में शिवसेना कॉर्पोरेटर रमेश म्हात्रे और अन्य लोगों को ज़मानत दे दी है। हालांकि, हाई कोर्ट ने एक कड़ी शर्त रखी है कि जब तक पुलिस चार्जशीट दाखिल नहीं करती और मामले में आरोप तय नहीं हो जाते, तब तक म्हात्रे और अन्य लोग महाराष्ट्र में प्रवेश नहीं करेंगे।
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मुंबई:  जमानत रद्द होते ही शिवसेना पार्षद रमेश म्हात्रे पहुंचे पुलिस के पास

मुंबई:  जमानत रद्द होते ही शिवसेना पार्षद रमेश म्हात्रे पहुंचे पुलिस के पास महाराष्ट्र के एक अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ कथित रूप से सरेआम मारपीट करने के मामले में आरोपी शिवसेना पार्षद रमेश म्हात्रे ने रविवार को पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। यह कदम उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा उनकी जमानत रद्द किए जाने के एक दिन बाद उठाया। हाईकोर्ट ने आरोपी को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि वह तय समय सीमा के भीतर पुलिस के सामने पेश हों, जिसके बाद म्हात्रे ने सरेंडर कर दिया।
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मुंबई : कांग्रेस पार्षद अशरफ आजमी ने एलपीजी आपूर्ति संकट पर विशेष सत्र की मांग की

मुंबई : कांग्रेस पार्षद अशरफ आजमी ने एलपीजी आपूर्ति संकट पर विशेष सत्र की मांग की कांग्रेस पार्टी ग्रुप लीडर और पार्षद अशरफ आजमी ने मुंबई में जारी एलपीजी आपूर्ति संकट पर गंभीर चिंता व्यक्त की है, जिससे शहर भर में आवश्यक सेवाएं और घर प्रभावित हो रहे हैं। आजमी ने कहा कि उन्होंने बृहन्मुंबई नगर निगम की स्थायी समिति की बैठक में 11 मार्च 2026 को व्यवस्था के प्रश्न के माध्यम से इस मुद्दे को उठाया था और स्थिति की गंभीरता पर प्रकाश डाला था।
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