मनपा प्रशासन द्वारा सफाई का काम एक प्राइवेट ठेकेदार को दिए जाने का निर्णय लिया है। मनपा प्रशासन के इस निर्णय के खिलाफ सफाई कर्मियों ने हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी थी। सफाई कर्मचारियों के मोर्च में गिरीश महाजन खुद आकर सफाई कर्मियों से मुलाकात की और उनके एक शिष्ट मंडल को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ बैठक कराई। बैठक में मुख्यमंत्री ने सफाई कर्मचारियों की मांग का मनपा आयुक्त के साथ बैठक कर उनके मांग का अनुबंध किया जाएगा कर्मचारियों के किसी भी कर्मचारी पद की कटौती नहीं करने का आश्वासन दिया।

पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने 65 करोड़ रुपये के मीठी नदी सफाई घोटाले की जांच तेज कर दी है। ईओडब्ल्यू सूत्रों के अनुसार, अधिकारी जल्द ही उन कंपनियों के प्रतिनिधियों के बयान दर्ज करना शुरू करेंगे, जिन्होंने 2020 से 2025 के बीच बीएमसी की निविदा प्रक्रिया में भाग लिया था, लेकिन मुख्य आरोपी भूपेंद्र पुरोहित द्वारा नियंत्रित कंपनियों को दिए जा रहे ठेकों के पक्ष में जानबूझकर उन्हें बाहर रखा गया था।

पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने मीठी नदी सफाई परियोजना में कथित भ्रष्टाचार के संबंध में पहली प्राथमिकी दर्ज की है, जिसके तहत सुबह से ही पूरे शहर में छापेमारी की जा रही है. आर्थिक अपराध शाखा की टीमों ने  8 से 9 स्थानों पर समन्वित तलाशी शुरू की, जिसमें कई ठेकेदारों और बृहन्मुंबई नगर निगम के अधिकारियों के कार्यालय और आवासीय परिसर शामिल हैं.

मानसून पूर्व नाले सफाई अभियान के तहत निकाली जा रही गंदगी और कचरा सड़कों पर ही छोड़ दिए जाने से नागरिकों में भारी रोष है। रिपोर्ट की मानें तो यह स्थिति न केवल दुर्गंध और गंदगी फैला रही है, बल्कि संभावित बारिश की स्थिति में पूरी सफाई प्रक्रिया को बेकार करने का खतरा भी उत्पन्न कर रही है। मनपा की यह सफाई प्रक्रिया हर साल की तरह इस बार भी २५ मार्च से शुरू हुई है, लेकिन वर्षों से एक जैसी पद्धति अपनाने के बावजूद आज तक कोई प्रभावी व्यवस्था नहीं की गई कि निकाली गई गंदगी को तुरंत निस्तारित किया जाए।