बॉम्बे हाई कोर्ट ने सरकारी खजाने से नालासोपारा की 41 अवैध बिल्डिगों के घर खरीदारों के पुनर्वास की मांग पर बेरुखी दिखाई है। वहीं ऐसी बिल्डिगों के निर्माण में शामिल डिवेलपर के खिलाफ अदालत ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने वसई विरार महानगर पालिका को निर्देश दिया है कि अवैध बिल्डिंगों को गिराने से खाली हुई जगह पर डिवेलपर को निर्माण कार्य करने की अनुमति न दी जाए।

महाराष्ट्र में प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लागू होने के बावजूद, नागपुर के बेसा-मानेवाड़ा रोड और उसके आरसपास के इलाके में पॉलिथीन बैग का बिना कोई रोकटोक इस्तेमाल पर्यावरण प्रेमियों और जागरूक नागरिकों के लिए चिंता का विषय बन गया है। छोटी किराना दुकानों से लेकर बड़े सुपरमार्केट तक, दुकानदार खुलेआम ग्राहकों को पॉलिथीन में सामान दे रहे हैं, जिससे न केवल नियमों की अवहेलना हो रही है, बल्कि पर्यावरण पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा है।

डोंबिवली पश्चिम के कोपर इलाके में, बिल्डरों ने सड़क को अवरुद्ध कर दिया है और चारु बामा म्हात्रे स्कूल के पीछे, आधिकारिक कृष्णा टॉवर के बगल में एक अवैध इमारत का निर्माण शुरू कर दिया है. शिकायतकर्ता द्वारा इस अवैध निर्माण की शिकायत सरकार से करने के बाद कल्याण डोंबिवली मनपा आयुक्त, मनपा के इस वार्ड के सहायक आयुक्त राजेश सावंत ने संबंधित निर्माण मालिकों को इस निर्माण को तुरंत रोकने का आदेश दिया है.

साल 2012 के बीएमसी चुनावों में आरपीआई द्वारा बीजेपी-शिवसेना को समर्थन देने के बाद महायुति (सत्तारूढ़ गठबंधन) का गठन किया गया था. एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और अजित पवार के शामिल हो जाने के कारण इस बार महायुति का गठन नहीं हो सका. आरपीआई कार्यकर्ताओं की शिकायत है कि उन्हें गठबंधन में सम्मान नहीं मिल रहा है.