बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई की सफाई व्यवस्था पर सख्त टिप्पणी करते हुए पूछा कि जब इंदौर लगातार सबसे स्वच्छ शहर बन सकता है तो मुंबई क्यों नहीं। अदालत ने बीएमसी को सड़कों से तुरंत कचरा हटाने, ठोस कचरा प्रबंधन नियमों का सख्ती से पालन कराने और वार्ड अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर जुर्माना 200 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये करने का सुझाव भी दिया। 

शिवसेना नेता संजय निरुपम ने महाराष्ट्र सरकार के ‘रिक्शा व टैक्सी चालकों के लिए मराठी भाषा अनिवार्य’ करने के फैसले पर पुनर्विचार की मांग की है। उन्होंने राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक को पत्र लिखकर इस निर्णय को वापस लेने की अपील की है। संजय निरुपम ने अपने पत्र में कहा कि 1 मई से लागू होने वाला यह फैसला हजारों मेहनतकश रिक्शा चालकों के बीच भय, भ्रम और असुरक्षा की भावना पैदा कर रहा है।

दक्षिण गोवा के कांग्रेस सांसद विरियाटो फर्नांडिस को चुनाव आयोग ने नोटिस भेजकर मतदाता सूची में नाम बनाए रखने के लिए पहचान के सबूत मांगे हैं। सांसद ने इसे हैरान करने वाला बताया है। इस नोटिस ने ईसीआई की एसआईआर प्रक्रिया पर नई बहस छेड़ दी है।

विपक्ष द्वारा मतदाता सूची में विसंगतियों के आरोप लगाए जाने के कुछ दिनों बाद, जिसमें कई वार्डों में नाम बार-बार दर्ज हैं, राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) ने स्थानीय निकायों को पत्र लिखकर ऐसे मतदाताओं की पहचान करने और यह सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष अभियान चलाने को कहा है कि वे केवल एक ही मतदान केंद्र पर मतदान करें। इसका मतलब है कि कई बार पंजीकृत मतदाताओं को एक मतदान केंद्र चुनना होगा और यह शपथ पत्र देना होगा कि वे किसी अन्य मतदान केंद्र पर मतदान नहीं करेंगे।