महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने राजधानी मुंबई के नागरिकों और व्यवसायों को दिवाली के शुभ अवसर पर एक महत्वपूर्ण उपहार हुए एक बड़ा निर्णय लिया है। यह निर्णय मुंबई की जनता के लिए बहुत लाभकारी है। अब मुंबई शहर (टाउन) और उपनगरों के नागरिक, व्यवसायी और कंपनी मालिक अपने दस्तावेजों को पंजीकृत कराने के लिए क्षेत्र सीमा की पुरानी शर्त से पूरी तरह से मुक्त हो गए हैं। इसका अर्थ यह है कि वह अपने क्षेत्र के साथ मुंबई के 6 स्टांप ऑफिस से भी दस्तावेजों को पंजीकृत करवा सकते हैं।

राज्य सरकार ने मुंबई महानगर क्षेत्र में लगाए गए 1% अतिरिक्त स्टांप शुल्क से प्राप्त राजस्व में से 954 करोड़ रुपये जारी किए हैं। इस फैसले से मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) को बहुत राहत मिली है, जो बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के कारण कर्ज से जूझ रहा है। इस कदम से धन की कमी को कम करने और मुंबई में चल रहे कई विकास कार्यों की सुचारू प्रगति सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।