देश का सबसे बड़ा और सबसे महंगा प्रॉपर्टी बाजार मुंबई ने जनवरी में स्टांप ड्यूटी कलेक्शन के मामले में नया रिकॉर्ड बना दिया है. भले ही इस दौरान प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की कुल संख्या में सालाना आधार पर गिरावट देखने को मिली हो, लेकिन बड़े और महंगे घरों की खरीदारी ने सरकार के राजस्व को मजबूती दी है. महाराष्ट्र के रजिस्ट्रेशन महानिरीक्षक और कंट्रोलर ऑफ स्टांप्स के आंकड़ों के अनुसार, जनवरी में मुंबई में कुल 11,219 प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन हुए. इन सौदों से राज्य सरकार को 1,012 करोड़ रुपये से ज्यादा की स्टांप ड्यूटी मिली, जो जनवरी महीने का अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है. हालांकि रजिस्ट्रेशन की संख्या पिछले साल की तुलना में करीब 8% कम रही, फिर भी यह अब तक का दूसरा सबसे सक्रिय जनवरी महीना रहा.   

महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने राजधानी मुंबई के नागरिकों और व्यवसायों को दिवाली के शुभ अवसर पर एक महत्वपूर्ण उपहार हुए एक बड़ा निर्णय लिया है। यह निर्णय मुंबई की जनता के लिए बहुत लाभकारी है। अब मुंबई शहर (टाउन) और उपनगरों के नागरिक, व्यवसायी और कंपनी मालिक अपने दस्तावेजों को पंजीकृत कराने के लिए क्षेत्र सीमा की पुरानी शर्त से पूरी तरह से मुक्त हो गए हैं। इसका अर्थ यह है कि वह अपने क्षेत्र के साथ मुंबई के 6 स्टांप ऑफिस से भी दस्तावेजों को पंजीकृत करवा सकते हैं।

राज्य सरकार ने मुंबई महानगर क्षेत्र में लगाए गए 1% अतिरिक्त स्टांप शुल्क से प्राप्त राजस्व में से 954 करोड़ रुपये जारी किए हैं। इस फैसले से मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) को बहुत राहत मिली है, जो बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के कारण कर्ज से जूझ रहा है। इस कदम से धन की कमी को कम करने और मुंबई में चल रहे कई विकास कार्यों की सुचारू प्रगति सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।