महाराष्ट्र सरकार के महत्वाकांक्षी शक्तिपीठ महामार्ग प्रोजेक्ट अधर में लटकता नजर आ रहा है। इसे लेकर क्षेत्र में किसानों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। परभणी में हुई एक बैठक के दौरान प्रभावित होने वाले लोगों ने सीधे राजस्व मंत्री के सामने दो टूक शब्दों में कह दिया कि करोड़ों का मुआवजा भी दे दो, तब भी हम अपनी जमीन का एक इंच नहीं देंगे।

सोशल मीडिया पर जनप्रतिनिधियों की आलोचना हो रही है और कई विधायक, मंत्री और राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों ने महापालिका को जल्द से जल्द गड्ढे भरने के निर्देश दिए हैं। हालांकि, नागरिक मानते हैं कि जब तक स्थायी वित्तीय समाधान नहीं निकाला जाता, तब तक गड्डों से मुक्त सड़कों का सपना सिर्फ वादों तक ही सीमित रहेगा। प्रशासन का कहना है कि परियोजना के लिए राज्य सरकार से मंजूरी का इंतजार है।