बॉम्बे हाई कोर्ट ने सरकारी खजाने से नालासोपारा की 41 अवैध बिल्डिगों के घर खरीदारों के पुनर्वास की मांग पर बेरुखी दिखाई है। वहीं ऐसी बिल्डिगों के निर्माण में शामिल डिवेलपर के खिलाफ अदालत ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने वसई विरार महानगर पालिका को निर्देश दिया है कि अवैध बिल्डिंगों को गिराने से खाली हुई जगह पर डिवेलपर को निर्माण कार्य करने की अनुमति न दी जाए।

प्रवर्तन निदेशालय ने उत्तर प्रदेश और दिल्ली में कई स्थानों पर छापेमारी की। धन शोधन निवारण कानून (पीएमएलए) के तहत की गई इस कार्रवाई के दौरान चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। ईडी के मुताबिक प्रमोटर ने घर खरीदने वाले लोगों से 522.90 करोड़ रुपये जुटाए। इसके बाद फ्लैट के बदले पैसे कहीं और लगा दिए गए।