शहर तेजी से बदल रहा है लेकिन शहर की बुनियादी समस्या, यानी पार्किंग की जगह, अभी भी जस की तस बनी हुई है। शहर की सड़कें खासकर प्रमुख वाणिज्यिक क्षेत्रों — सीताबुलडी, रामदासपेट और धांतोली — में पार्किंग के लिए उपलब्ध मुक्त स्थान तेजी से घट रहा है। प्रशासन लगातार ‘नो पार्किंग’ उल्लंघन के नाम पर कार्रवाई करता है, जबकि अधिकतर स्थान पर आधिकारिक पार्किंग की सुविधा या तो मौजूद नहीं है या अवैध निर्माण के चलते बाधित है।

CIDCO संपत्तियों में रहने वाले 2.5 लाख से अधिक संपत्ति धारकों को बड़ी राहत देते हुए, शहरी विकास मंत्रालय ने नगर आयुक्त को आने वाले दिनों में संपत्ति कर जुर्माना माफी पर निर्णय की घोषणा करने का निर्देश दिया है। इस कदम को अनुचित कराधान के खिलाफ खारघर कॉलोनी फोरम के नेतृत्व में चल रहे बहु-वर्षीय अभियान में पहली महत्वपूर्ण सफलता के रूप में देखा जा रहा है।

नक्सल प्रभावित जिले गढ़चिरौली में सी-60 कमांडो और अन्य सुरक्षा एजेंसियां लगातार नक्सलियों का सफाया करने में जुटी हैं. सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि इसमें काफी हद तक सफलता भी मिली है, लेकिन शहरों में बैठे नक्सली समर्थक इसमें बड़ी बाधा बन रहे हैं. आईजी संदीप पाटिल ने कहा कि हमने देखा है कि ये लोग नक्सलियों को लॉजिस्टिक सपोर्ट, आर्म्स एंड एनिमेशन देने, उनके कैडर का इलाज करवाने जैसे काम करते हैं. उनसे बरामद दस्तावेजों से भी पता चलता है कि यह नक्‍सलियों के लिए सेफ हाउस हैं.

क्रेडाई एमसीएचआई अध्यक्ष डोमनिक रोमेल ने नगर विकास विभाग के निर्णय का स्वागत किया है, लेकिन सरकार से सभी प्रकार के प्रीमियम में 50 फीसदी की कटौती करने की मांग की है। डोमेनिक के अनुसार, अतिरिक्त सीढ़ियों और लिफ्ट के प्रीमियम में छूट से हर प्रॉजेक्ट की लागत में करीब 40 से 50 लाख रुपये की बचत होगी।