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Read More... मुंबई हवाई अड्डे के फ्लाईओवर के नीचे ‘सामुदायिक शहरी फार्म’ विकसित किया जाएगा
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By Online Desk
मुंबई की उपेक्षित जगहों को फिर से जीवंत बनाने की कोशिशों के तहत बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल-1 के पास स्थित एक फ्लाईओवर के नीचे के क्षेत्र को विशाल “सामुदायिक शहरी फार्म” में तब्दील करने की योजना बनाई है। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि यह परियोजना मुंबई में वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे (डब्ल्यूईएच) कॉरिडोर को लेकर संभवत: अपनी तरह की पहली पहल है, जिसका मकसद 24,000 वर्ग फुट के इलाके को एक हरे-भरे कृषि क्षेत्र में बदलना है, जहां स्थानीय लोग फल, सब्जियां और अन्य पौधे उगा सकें। मुंबई में ट्रैफिक': 8,056 करोड़ रुपये के ऑरेंज गेट टू मरीन ड्राइव अर्बन टनल प्रोजेक्ट लॉन्च
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By Online Desk
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 8,056 करोड़ रुपये के ऑरेंज गेट टू मरीन ड्राइव अर्बन टनल प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। यह एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान है जिसका मकसद साउथ मुंबई में ट्रैफिक का दबाव कम करना और नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक पहुंच को बेहतर बनाना है। मुंबई : स्पेशल कोर्ट ने पेन अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक के दो पूर्व डायरेक्टर्स को 598.72 करोड़ के फ्रॉड में बरी करने से कर दिया मना
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प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत एक स्पेशल कोर्ट ने पेन अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक के दो पूर्व डायरेक्टर्स को कथित ₹598.72 करोड़ के फ्रॉड में बरी करने से मना कर दिया है, जिसमें बोगस लोन अकाउंट और फाइनेंशियल रिकॉर्ड में बड़े पैमाने पर हेरफेर शामिल था।मेधा श्रीकांत देवधर और प्राप्ति मिलिंद वनगे की डिस्चार्ज याचिकाओं को खारिज करते हुए, स्पेशल जज आर बी रोटे ने कहा कि यह मामला “समाज की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को प्रभावित करने वाला एक गंभीर आर्थिक अपराध” था। कोर्ट ने कहा कि आरोपियों के कथित कामों के कारण सदस्यों, जमाकर्ताओं और निवेशकों को कुल मिलाकर ₹597 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हुआ था। नागपुर : बढ़ते शहरी निर्माण के बीच पार्किंग संकट गहरा, सिटी प्रशासन कार्रवाई में सक्रिय
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शहर तेजी से बदल रहा है लेकिन शहर की बुनियादी समस्या, यानी पार्किंग की जगह, अभी भी जस की तस बनी हुई है। शहर की सड़कें खासकर प्रमुख वाणिज्यिक क्षेत्रों — सीताबुलडी, रामदासपेट और धांतोली — में पार्किंग के लिए उपलब्ध मुक्त स्थान तेजी से घट रहा है। प्रशासन लगातार ‘नो पार्किंग’ उल्लंघन के नाम पर कार्रवाई करता है, जबकि अधिकतर स्थान पर आधिकारिक पार्किंग की सुविधा या तो मौजूद नहीं है या अवैध निर्माण के चलते बाधित है। 
