महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 8,056 करोड़ रुपये के ऑरेंज गेट टू मरीन ड्राइव अर्बन टनल प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। यह एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान है जिसका मकसद साउथ मुंबई में ट्रैफिक का दबाव कम करना और नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक पहुंच को बेहतर बनाना है।

प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत एक स्पेशल कोर्ट ने पेन अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक के दो पूर्व डायरेक्टर्स को कथित ₹598.72 करोड़ के फ्रॉड में बरी करने से मना कर दिया है, जिसमें बोगस लोन अकाउंट और फाइनेंशियल रिकॉर्ड में बड़े पैमाने पर हेरफेर शामिल था।मेधा श्रीकांत देवधर और प्राप्ति मिलिंद वनगे की डिस्चार्ज याचिकाओं को खारिज करते हुए, स्पेशल जज आर बी रोटे ने कहा कि यह मामला “समाज की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को प्रभावित करने वाला एक गंभीर आर्थिक अपराध” था। कोर्ट ने कहा कि आरोपियों के कथित कामों के कारण सदस्यों, जमाकर्ताओं और निवेशकों को कुल मिलाकर ₹597 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हुआ था।

शहर तेजी से बदल रहा है लेकिन शहर की बुनियादी समस्या, यानी पार्किंग की जगह, अभी भी जस की तस बनी हुई है। शहर की सड़कें खासकर प्रमुख वाणिज्यिक क्षेत्रों — सीताबुलडी, रामदासपेट और धांतोली — में पार्किंग के लिए उपलब्ध मुक्त स्थान तेजी से घट रहा है। प्रशासन लगातार ‘नो पार्किंग’ उल्लंघन के नाम पर कार्रवाई करता है, जबकि अधिकतर स्थान पर आधिकारिक पार्किंग की सुविधा या तो मौजूद नहीं है या अवैध निर्माण के चलते बाधित है।

CIDCO संपत्तियों में रहने वाले 2.5 लाख से अधिक संपत्ति धारकों को बड़ी राहत देते हुए, शहरी विकास मंत्रालय ने नगर आयुक्त को आने वाले दिनों में संपत्ति कर जुर्माना माफी पर निर्णय की घोषणा करने का निर्देश दिया है। इस कदम को अनुचित कराधान के खिलाफ खारघर कॉलोनी फोरम के नेतृत्व में चल रहे बहु-वर्षीय अभियान में पहली महत्वपूर्ण सफलता के रूप में देखा जा रहा है।