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Read More... मुंबई : 29 में से 15 महानगरपालिकाओं में महापौर पद महिलाओं के लिए आरक्षित
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By Online Desk
राज्य की 29 महानगरपालिकाओं के महापौर पदों के लिए आरक्षण की घोषणा कर दी गई है। गुरूवार को नगर विकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाल की अध्यक्षता में महापौर आरक्षण की लॉटरी निकाली गई। यह आरक्षण अगले ढाई वर्षों के कार्यकाल के लिए लागू रहेगा। 29 में से 15 महानगरपालिकाओं में महापौर पद महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। ठाणे, कल्याण-डोंबिवली और उल्हासनगर में मेयर पदों पर महायुति में बनी सहमति
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By Online Desk
महायुति गठबंधन ने ठाणे, कल्याण-डोंबिवली और उल्हासनगर नगर निगमों में अपने ही मेयर नियुक्त करने का आधिकारिक फैसला लिया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के दावोस में विश्व आर्थिक मंच की आधिकारिक यात्रा से लौटने के बाद सत्ता साझेदारी के समझौते की अंतिम रूपरेखा तय की जाएगी। भाजपा द्वारा जारी बयान में कहा गया, “वापसी के बाद देवेंद्र फडणवीस मुंबई में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ एक अहम बैठक करेंगे, जिसमें नियुक्तियों को अंतिम रूप दिया जाएगा। मुंबई : पुलिस आठ घंटे की ड्यूटी की उम्मीद कर रही है; सिपाहियों के पद रिक्त; काम का अतिरिक्त बोझ
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By Online Desk
कोई भी त्यौहार हो या सामाजिक तनाव, सबसे पहले पुलिस की बारी आती है! उनके पास छुट्टियाँ होती हैं, लेकिन सवाल यह है कि उन्हें कब लेनी चाहिए? नया साल आते ही ये छुट्टियाँ रद्द हो जाती हैं। गणेशोत्सव, ईद-ए-मिलाद, मुंबई में मराठा आंदोलन और अब नवरात्रि... एक के बाद एक सार्वजनिक उत्सव, कार्यक्रम और विरोध प्रदर्शन, और इन सबके आयोजन में शामिल लोग। पुलिस आठ घंटे की ड्यूटी की उम्मीद कर रही है। मुंबई: बिहार कांग्रेस की ओर से पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक एआई-जनरेटेड वीडियो; केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने विरोध जताया
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By Online Desk
केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने बिहार कांग्रेस की ओर से पीएम मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक एआई-जनरेटेड वीडियो पोस्ट करने पर विरोध जताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की यह आदत बन गई है कि वे केवल निरर्थक और बदनाम करने वाले विषय सामने लाते हैं। आईएएनएस से बातचीत में आठवले ने कहा कि शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत के बयानों को गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए क्योंकि वे अक्सर झूठी और निरर्थक बातें करते हैं। उन्होंने राउत के नेपाल हिंसा पर दिए बयान की भी आलोचना की और कहा कि भारत में संविधान ऐसी स्थिति को रोकता है। 
