कई जिलों में लगातार हुई भारी बारिश और बाढ़ के कारण राज्य में ग्रामीण अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, जबकि शहरी क्षेत्रों में भी इसका प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिल रहा है। फसलें नष्ट हो गई हैं, मकान ढह गए हैं, पशु बह गए हैं और लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। इस गंभीर स्थिति में राज्य सरकार के समक्ष अब केवल राहत ही नहीं बल्कि लोगों के पुनर्वसन का भी बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया है। इसे लेकर राकांपा (शरद) अध्यक्ष शरद पवार ने सरकार को कुछ सुझाव दिए हैं।   

शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2025 की घोषणा की है। इसमें आईआईटी बॉम्बे का जलवा रहा। ओवरऑल कैटेगरी में टॉप -10 में सिर्फ आईआईटी बॉम्बे को स्थान मिला है। वहीं, यूनिवर्सिटी कैटेगरी में टॉप-10 में महाराष्ट्र की कोई यूनिवर्सिटी शामिल नहीं है। कॉलेज कैटेगरी में भी महाराष्ट्र को मायूसी ही हाथ लगी है। टॉप-50 में महाराष्ट्र का कोई कॉलेज नहीं है। 

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एयरलाइन कंपनी स्पाइसजेट को एक यात्री को 55 हजार रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह मामला उस यात्री से जुड़ा है, जिसे उड़ान में 14 घंटे से अधिक की की देरी के दौरान एयरलाइन ने सिर्फ एक बर्गर और फ्रेंच फ्राई खाने के लिए दिया। आयोग ने इसे यात्रियों की उचित देखभाल में गंभीर कमी माना। आयोग के अध्यक्ष प्रदीप कडू और सदस्य गौरी कापसे ने कहा कि तकनीकी खराबी भले ही देरी का कारण रही हो, लेकिन इससे एयरलाइन अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं हो सकती। यात्रियों को पर्याप्त भोजन, पानी और आराम की सुविधा देना एयरलाइन का कर्तव्य है। आयोग ने साफ किया कि उड़ान रद्द होना या देरी होना आम बात हो सकती है, लेकिन इस दौरान यात्रियों को पूरी जानकारी और बुनियादी सुविधाएं देना जरूरी है।

पुलिस ने मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे पाटिल को नोटिस जारी किया और आजाद मैदान को तुरंत खाली करने को कहा है। हाई कोर्ट के निर्देश के बाद मुंबई पुलिस ने मनोज जरांगे पाटिल को नोटिस जारी किया है। इसलिए, सबकी नजर इस बात पर है कि मुंबई पुलिस के नोटिस के बाद मनोज जरांगे पाटिल क्या फैसला लेते हैं।