अगर सबकुछ ठीक रहा तो देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में लोकल, मोनोरेल और मेट्रो के बाद ट्रांसपोर्ट के लिए पॉड टैक्सी की शुरुआत हो सकती है। पॉड टैक्सी की केंद्र की सैद्धांतिक सहमति के बाद महाराष्ट्र सरकार इस दिशा में लगातार काम कर रही है। महाराष्ट्र के बतौर डिप्टी सीएम शहरी विकास विभाग संभाल रहे एकनाथ शिंदे ने पॉड टैक्सी की शुरुआत के लिए विस्तृत कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए हैं।

महानगर गैस लिमिटेड (एमजीएल) ने घोषणा की है कि रविवार को क्षतिग्रस्त हुई गैस पाइपलाइन मंगलवार दोपहर तक ही बहाल हो पाएगी, जिसके कारण मंगलवार को लगातार तीसरे दिन ज़्यादातर टैक्सियाँ, ऑटो और एग्रीगेटर कैब सड़कों से नदारद रहने की संभावना है।सीजीएस वडाला में आपूर्ति बाधित होने के कारण, मुंबई, ठाणे और नवी मुंबई में एमजीएल के 389 सीएनजी स्टेशनों में से सोमवार को केवल 225 स्टेशन ही चालू थे।सोमवार को, शहर के 2,80,000 ऑटो और 25,000 काली-पीली टैक्सियों में से 90% से ज़्यादा सड़कों से नदारद रहीं, जबकि यात्रियों ने एग्रीगेटर कैब की कीमतों में बढ़ोतरी की शिकायत की। कई ऑटो और टैक्सियाँ मुख्य सड़कों और गलियों के किनारे खड़ी देखी गईं और शहर भर में सीएनजी स्टेशनों तक लंबी कतारें देखी गईं। ईंधन की कमी के कारण शहर की लगभग 8,000 स्कूल बसों में से 2,000 बसें सोमवार को सड़कों पर नहीं उतरीं।

राज्य सरकार ने मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) को बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) के लिए चल रही परियोजना के अलावा, ठाणे, नवी मुंबई और मीरा-भयंदर में पॉड टैक्सी नेटवर्क शुरू करने की व्यवहार्यता की जाँच करने का निर्देश दिया है। उपमुख्यमंत्री और शहरी विकास मंत्री एकनाथ शिंदे ने मंगलवार को प्राधिकरण को तीनों नगर निगम क्षेत्रों में विस्तृत सर्वेक्षण करने और एक महीने के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

महानगर क्षेत्र के परिवहन प्राधिकरण (एमएमआरटीए) ने काली-पीली टैक्सियों के मौजूदा किराए को लेकर अहम निर्देश दिया है। इसके तहत एमएमआरटीए ने ऐप आधारित टैक्सी और ऑटो रिक्शा कंपनियों उबर, ओला और रैपिडो को निर्देश दिया है कि वे काली-पीली टैक्सियों के मौजूदा किराए को तब तक लागू करें जब तक उनके लिए नई दरें तय नहीं हो जातीं। मामले में प्राधिकरण ने कहा है कि गैर-एसी टैक्सियों का किराया 20.66 रुपये प्रति किलोमीटर और एसी टैक्सियों का 22.72 रुपये प्रति किलोमीटर होगा। ऐप कंपनियों को यह किराया 18 सितंबर शाम 5 बजे से अपने एप में लागू करना होगा।