सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के दशकों पुराने एक जाली वसीयत और संपत्ति धोखाधड़ी मामले में आरोपी एक खरीदार के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि विवादित संपत्ति को किसी कीमती चीज के बदले में सिर्फ खरीद लेना, बिना किसी ठोस सबूत के जो दिखाए कि वह जालसाजी या साजिश में शामिल था, उसके खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने का आधार नहीं बन सकता।

मुंबई के उत्तरी छोर पर स्थित धारावी के बाद सबसे बड़ी झोपड़पट्टी में से एक गणपत पाटील नगर में रहनेवाले लोग अब भी पानी, सड़क, शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। यहां के लोगों को हमेशा पानी संकट का सामना करना पड़ता है। बीएमसी प्रशासन ने सबको पानी योजना के तहत करीब 8000 घरों में पानी पहुंचाने की योजना बनाई है।