मुंबई : सायन और गेटवे ऑफ़ इंडिया के बीच चलेगी 17.4 किलोमीटर लंबी भूमिगत मेट्रो लाइन 11 

मुंबई : मुंबई के दूसरे भूमिगत मेट्रो कॉरिडोर के प्रस्ताव ने गति पकड़ ली है, मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमएमआरसीएल) ने इसे केंद्र सरकार को मंज़ूरी के लिए भेज दिया है। ₹23,487 करोड़ की अनुमानित लागत वाली 17.4 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन 11, सायन स्थित अनिक डिपो और गेटवे ऑफ़ इंडिया के बीच चलेगी, जो दक्षिण मुंबई के पूर्वी छोर को पूरी तरह से भूमिगत मार्ग से उपनगरों से जोड़ेगी। नया कॉरिडोर - एमएमआरडीए द्वारा निर्मित मेट्रो लाइन 4 (वडाला-ठाणे-कासरवडावली) का एक विस्तार - मुंबई के कुछ सबसे भीड़भाड़ वाले इलाकों, जैसे वडाला, भायखला, नागपाड़ा, भिंडी बाज़ार, क्रॉफर्ड मार्केट, हॉर्निमन सर्कल और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) के नीचे से गुज़रेगा और गेटवे ऑफ़ इंडिया पर समाप्त होगा।

एमएमआरसीएल के एक अधिकारी ने कहा, "संरेखण लगभग तय हो चुका है और हमने परियोजना के ऋण घटक के लिए जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए) से संपर्क किया है।" उम्मीद है कि केंद्र औपचारिक मंजूरी देने से पहले प्रस्ताव और उसकी लागत की समीक्षा करेगा। अनिक डिपो पर, इस लाइन में एक कार डिपो और बेस्ट बसों के लिए एक एकीकृत पार्किंग सुविधा होगी। बेस्ट उपक्रम पहले से ही कई स्थानों पर बहु-स्तरीय बस पार्किंग और डिपो की भूमि के व्यावसायिक उपयोग की योजना बना रहा है। यह नई लाइन पूर्वी उपनगरों और दक्षिण मुंबई के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम करेगी, जो मध्य रेलवे के लगभग समानांतर चलेगी और वडाला में एक इंटरचेंज प्रदान करेगी।

अधिकारियों ने कहा कि कॉरिडोर का संरेखण उन क्षेत्रों की सेवा के लिए डिज़ाइन किया गया है जो वर्तमान में उपनगरीय रेलवे स्टेशनों से दूर हैं, साथ ही मौजूदा बेस्ट बस सेवाओं के मार्गों को भी पूरक करेगा। इस दिवाली की शुरुआत में, एमएमआरसीएल ने परियोजना के लिए एक अंतरिम सलाहकार नियुक्त करने हेतु निविदाएँ आमंत्रित की थीं। सलाहकार संरेखण और स्टेशनों के स्थानों को अंतिम रूप देगा, भू-तकनीकी और स्थिति सर्वेक्षण करेगा, प्रारंभिक सुरंग और स्टेशन डिज़ाइन तैयार करेगा, और सिविल निविदा पैकेज का मसौदा तैयार करेगा। वे यातायात परिवर्तन, मलबा निपटान और परियोजना प्रभावित व्यक्तियों (पीएपी) के पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन की भी योजना बनाएंगे। महाराष्ट्र सरकार ने सितंबर में मेट्रो लाइन 11 के कार्यान्वयन को मंजूरी दी थी। इस परियोजना को पूरा करने के लिए लगभग 22.7 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता होगी - 20.35 हेक्टेयर सरकारी भूमि और 2.36 हेक्टेयर निजी भूमि।