मुंबई : दिवालिया एचडीआईएल के भूखंड की नीलामी; आरक्षित मूल्य 1,234.62 करोड़ तय

मुंबई : दिवालिया हो चुके हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एचडीआईएल) के एक भूखंड की नीलामी हो रही है। दहिसर पश्चिम में स्थित 426 एकड़ का यह भूखंड पीएमसी बैंक से ऋण लेने के लिए गिरवी रखा गया था, जिसका अब यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक (यूएसएफबी) में विलय हो गया है। अब यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक ने इस भूखंड को नीलामी के लिए रखा है। इस महीने की शुरुआत में, यूएसएफबी ने संकटग्रस्त डेवलपर से बकाया राशि वसूलने के लिए इस भूखंड की नीलामी की घोषणा की थी। यह दहिसर नदी के किनारे, आनंद पार्क में दहिसर श्मशान घाट के बगल में स्थित है।

नगर निगम के रिकॉर्ड बताते हैं कि इस भूखंड को विकसित करने के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के साथ-साथ महाराष्ट्र तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण से भी मंज़ूरी लेना अनिवार्य है। यदि डेवलपर कोई ऊँची इमारत बनाने का निर्णय लेता है, तो रेलवे लाइन के उस पार रिमोट रिसीविंग स्टेशन के निकट होने के कारण, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से भी अनुमति लेनी होगी।  नीलामी दस्तावेज़ के अनुसार, बैंक ने 26 दिसंबर, 2023 को ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया। यह ज़मीन रविज्योत फ़ाइनेंस एंड लीजिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा एचडीआईएल के राकेश वधावन और सारंग वधावन को पूर्ववर्ती पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक (पीएमसी बैंक) द्वारा ऋण देने के लिए गिरवी रखी गई थी।

बैंक एचडीआईएल, रविज्योत फ़ाइनेंस एंड लीजिंग प्राइवेट लिमिटेड और वधावन पिता-पुत्र से ₹2,059.30 करोड़ की वसूली करना चाहता है। नीलामी के लिए आरक्षित मूल्य ₹1,234.62 करोड़ तय किया गया है। नीलामी प्रक्रिया में भाग लेकर ज़मीन हासिल करने की इच्छुक कंपनी या व्यक्ति को ₹15 करोड़ की बयाना राशि देनी होगी। 3 नवंबर को ई-नीलामी के दौरान, ₹2 करोड़ के गुणकों में बोलियाँ लगाई जा सकेंगी। सफल बोलीदाता को बिक्री की पुष्टि के अगले कार्यदिवस में 25% राशि जमा करनी होगी। बिक्री मूल्य का शेष 75% एक पखवाड़े के भीतर चुकाना होगा, जिसे तीन महीने तक बढ़ाया जा सकता है। दस्तावेज़ में उल्लेख है, "संभावित बोलीदाताओं को एक गैर-प्रकटीकरण समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद दस्तावेज़ों तक पहुँच प्रदान की जाएगी..."।

इस भूखंड से संबंधित कई मुकदमे और कार्यवाहियाँ चल रही हैं, जिनमें से एक वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत है। इनमें से एक मुकदमा ऋण वसूली न्यायाधिकरण में चल रहा है, जो बैंक द्वारा ₹2,173.93 करोड़ की राशि वसूलने के लिए दायर किया गया है। डीआरटी ने अपने अप्रैल 2024 के आदेश में, रविज्योत फाइनेंस एंड लीजिंग प्राइवेट लिमिटेड को इस संपत्ति पर किसी भी तृतीय-पक्ष अधिकार का निर्माण नहीं करने का निर्देश दिया था।
 यहाँ तक कि बीएमसी का बकाया भी लंबित है।

नगर निकाय ने बकाया वसूली की प्रक्रिया के तहत भूखंड के कुल 426 एकड़ में से लगभग 62,866.41 वर्ग मीटर या 15.53 एकड़ भूमि का अधिग्रहण शुरू किया था। पीएमसी बैंक की ₹8,300 करोड़ की ऋण पुस्तिका में से ₹6,226.01 करोड़ दिवालिया कंपनी एचडीआईएल को दिए गए थे। अगस्त 2019 में, बिल्डर ने दिवालियापन के लिए अर्जी दी, जिसके कारण कथित तौर पर अगले महीने पीएमसी बैंक का पतन हो गया। वधावन को अक्टूबर 2019 में पीएमसी बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया गया था और अप्रैल 2024 में जमानत पर रिहा किया गया था।