मुंबई : राज्य में स्थानीय निकाय चुनावों से पहले सोशल मीडिया और ऑफलाइन सामग्री की जाँच की जाएगी

मुंबई : पहली बार, सोशल मीडिया प्रभावशाली लोगों को चुनाव प्रचार सामग्री से संबंधित नियमों में शामिल किया गया है, क्योंकि जनमत को आकार देने और संभावित रूप से उसे विकृत करने में ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म की महत्वपूर्ण भूमिका को महाराष्ट्र चुनाव आयोग द्वारा घोषित नियमों में प्रमुखता से शामिल किया गया है। उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों को अब ऑनलाइन पोस्ट करने से पहले सभी प्रचार-संबंधी सामग्री की जाँच करवानी होगी। चुनाव आयोग का कहना है कि सोशल मीडिया और ऑफलाइन सामग्री की जाँच की जाएगी चुनाव उद्देश्यों के लिए मीडिया के विनियमन और विज्ञापनों के प्रमाणन पर आदेश, 2025" शीर्षक वाले नए नियमों की घोषणा राज्य में स्थानीय निकाय चुनावों से पहले की गई है।

रीयल-टाइम उड़ान की कीमतें। आसान तुलना। अधिकतम बचत। सौदे देखें सोशल मीडिया पर कड़ी नज़र रखने के अलावा, राज्य चुनाव आयोग ऑफलाइन सामग्री पर भी नज़र रखेगा। इसने प्रचार सामग्री में पूजा स्थलों, रक्षा कर्मियों या सैन्य प्रतिष्ठानों की तस्वीरों या वीडियो के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। यह आदेश झूठे आरोपों, अन्य देशों के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणियों और राजनीतिक दलों या नेताओं पर व्यक्तिगत हमलों वाली सामग्री पर प्रतिबंध लगाता है, जिससे चुनावों में किसी भी राजनीतिक नेता या व्यक्ति की निजता का हनन हो सकता है। राज्य चुनाव आयोग के अधिकारियों के अनुसार, नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध "कड़ी कार्रवाई" की जाएगी।
नए नियमों की व्याख्या करते हुए, चुनाव आयोग ने कहा है,

"पूजा स्थलों की तस्वीरें या फिल्मांकन; किसी भी न्यायालय, व्यक्ति या संस्था की मानहानि; किसी अन्य देश की आलोचना, अपमानजनक टिप्पणी या अपमान; रक्षा बलों के अधिकारियों या कर्मचारियों या स्वयं रक्षा बलों की तस्वीरों या फिल्मांकन का उपयोग; राजनीतिक दलों, राजनीतिक नेताओं या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध झूठे आरोप और किसी भी राजनीतिक नेता या व्यक्ति की निजता का हनन करने वाले विज्ञापनों का प्रसारण या प्रकाशन नहीं किया जाएगा, न ही उन्हें पूर्व-प्रमाणन दिया जाएगा।"