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Read More... मुंबई :बीएमसी चुनाव से पहले मुंबई पुलिस ने फर्जी नोटों की सप्लायर को पकड़ा, 60 हजार के बदले देती थी 1 लाख का जाली माल
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By Online Desk
बीएमसी चुनावों को देखते हुए मुंबई पुलिस अलर्ट मोड में है। इसी कड़ी में पुलिस ने जाली नोटों के एक अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क को करारा झटका दिया है। मुंबई पुलिस ने झारखंड के साहेबगंज जिले में बांग्लादेश सीमा के पास एक गुप्त ऑपरेशन चलाकर इस मामले में एक महिला आरोपी को गिरफ्तार किया है। मुंबई : बच्चों और स्कूलों ने सिविक चुनावों से पहले मैनिफेस्टो के ज़रिए मांगें रखीं
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मुंबई और उसके आस-पास के इलाकों के बच्चे अपनी चिंताओं और बेहतर स्कूलों, सुरक्षित मोहल्लों और सम्मान के साथ जीने, सीखने और आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी चीज़ों को शेयर करने के लिए एक साथ आए हैं। बच्चों के मैनिफेस्टो के ज़रिए, उन्होंने अपनी रोज़मर्रा की मुश्किलों को बताया और आने वाली सिविक बॉडीज़ से अपनी साफ़ उम्मीदें भी सामने रखीं। एक अलग मैनिफेस्टो में, स्कूलों ने भी अपनी मुश्किलें बताईं, और फाइनेंशियल राहत और पॉलिसी सपोर्ट की मांग की। मुंबई : मतदान से पहले नगर निगम चुनावों में भाजपा के 6 उम्मीदवार जीते
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महाराष्ट्र की 29 नगर निगमों के चुनावों के लिए नामांकन पत्रों की जांच पूरी हो गई। मतदान से पहले ही भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को शुरुआती सफलता मिली, उसके छह उम्मीदवार बिना मुकाबले ही जीत गए। इससे भाजपा चुनाव में उतरने से पहले ही मजबूत स्थिति में पहुंच गई है। कल्याण-डोंबिवली नगर निगम में भाजपा ने बिना मुकाबले तीनों सीटों पर जीत हासिल कर हैट्रिक पूरी की। वार्ड 18-ए (ओबीसी आरक्षित) से रेखा चौधरी बिना मुकाबले चुनी गईं। वह भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष और अनुभवी पार्षद हैं और इस वार्ड से एकमात्र उम्मीदवार थीं। वार्ड 26-सी से पहली बार चुनाव लड़ रही आरएसएस से जुड़े परिवार की आसवरी नवरे भी बिना मुकाबले जीत गईं। मुंबई : सरकार ने चुनाव से पहले मिल मज़दूरों के लिए विवादित हाउसिंग क्लॉज़ को खत्म कर दिया
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बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव से पहले मुंबई में पूरी तरह चुनावी माहौल है, ऐसे में मिल मज़दूरों के घर पर महाराष्ट्र सरकार के नए फैसले को राजनीतिक रूप से एक समझदारी भरा कदम माना जा रहा है, जिससे सत्ताधारी महायुति गठबंधन को फायदा हो सकता है। सोमवार को जारी एक ऑर्डर में, राज्य सरकार ने एक विवादित शर्त को खत्म कर दिया, जिसके तहत मिल मज़दूरों या उनके वारिसों को घर के लिए दोबारा अप्लाई करने पर रोक थी, अगर उन्होंने पहले अलॉटेड यूनिट लेने से मना कर दिया था या उसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। यह क्लॉज़ पिछले साल मार्च में लिए गए एक पॉलिसी फैसले का हिस्सा था और इससे मिल मज़दूरों के परिवारों में बहुत गुस्सा था। 
