elections
Mumbai 

वसई-विरार महापालिका चुनाव... वार्डों का मसौदा जारी, 29 वार्डों में होंगे 115 नगरसेवक

वसई-विरार महापालिका चुनाव... वार्डों का मसौदा जारी, 29 वार्डों में होंगे 115 नगरसेवक वसई-विरार महानगरपालिका चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। शुक्रवार, 22 अगस्त को महापालिका के आगामी चुनावों के लिए वार्ड संरचना का मसौदा जारी कर दिया गया है। इस मसौदे के अनुसार, पूरे महानगरपालिका क्षेत्र को 29 वार्डों में बांटा गया है, जिनमें कुल 115 नगरसेवक चुने जाएंगे। नागरिकों और राजनीतिक दलों को इस मसौदे पर अपनी आपत्तियां और सुझाव देने के लिए 4 सितंबर की दोपहर 3:00 बजे तक का समय दिया गया है। यह कदम सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद उठाया गया है, जिसमें राज्य में स्थानीय निकायों के चुनाव कराने का आदेश दिया गया था।
Read More...
National 

नई दिल्ली :  सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया

नई दिल्ली :  सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने 2024 महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि आधिकारिक मतदान समय के बाद यानी शाम 6 बजे के बाद वोटिंग में अनियमितताएँ हुई थीं।न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरश और न्यायमूर्ति एन. कोतिस्वर सिंह की पीठ ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसने पहले ही
Read More...
Maharashtra 

मुंबई: उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के साथ चुनाव लड़ने का ऐलान; 

मुंबई: उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के साथ चुनाव लड़ने का ऐलान;  महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ी हलचल सामने आई है। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के साथ चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। राउत ने कहा कि है कि शिवसेना यूबीटी और मनसे एक साथ मुंबई में चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा है कि मुंबई के साथ-साथ दोनों पार्टियां पुणे, कल्याण-डोंबिवली, नासिक और ठाणे नगर निगमों में मिलकर चुनाव लड़ेंगे। संजय राउत ने यह भी विश्वास जताया कि मुंबई नगर निगम और ठाकरे बंधु मिलकर चुनाव जीतेंगे। राउत ने कहा है कि हम आपस में बातचीत कर रहे हैं।
Read More...
Maharashtra 

मुंबई : चुनाव से पहले 64,000 करोड़ रुपये की सड़कों के लिए प्रशासनिक स्वीकृति

मुंबई : चुनाव से पहले 64,000 करोड़ रुपये की सड़कों के लिए प्रशासनिक स्वीकृति विभाग के सूत्रों ने बताया कि नवंबर 2024 में विधानसभा चुनावों से पहले, राज्य लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने राज्य और जिला सड़कों के लिए 15,000 करोड़ रुपये के वार्षिक बजटीय प्रावधान के मुकाबले 64,000 करोड़ रुपये की सड़कों के लिए प्रशासनिक स्वीकृति दी। स्वीकृतियों में तेज उछाल से न केवल ठेकेदारों का बकाया बढ़कर 13,527 करोड़ रुपये हो गया है, बल्कि इसने विभाग को कम से कम अगले तीन वर्षों तक किसी भी नए सड़क कार्य के लिए नए बजटीय आवंटन करने से भी रोक दिया है।
Read More...

Advertisement