पहली बार, सोशल मीडिया प्रभावशाली लोगों को चुनाव प्रचार सामग्री से संबंधित नियमों में शामिल किया गया है, क्योंकि जनमत को आकार देने और संभावित रूप से उसे विकृत करने में ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म की महत्वपूर्ण भूमिका को महाराष्ट्र चुनाव आयोग द्वारा घोषित नियमों में प्रमुखता से शामिल किया गया है। उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों को अब ऑनलाइन पोस्ट करने से पहले सभी प्रचार-संबंधी सामग्री की जाँच करवानी होगी।