महाराष्ट्र :  हमने 'लड़की बहन' के लिए पैसे कम नहीं किए हैं - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उन खबरों को खारिज कर दिया कि राज्य सरकार के पास 'लड़की बहन' योजना के लिए पैसे नहीं हैं और आश्वासन दिया कि लाभार्थियों को उनका पैसा मिलेगा। "हमने 'लड़की बहन' के लिए पैसे कम नहीं किए हैं। सभी को उनका पैसा मिलेगा। हमने जरूरत के हिसाब से योजना के लिए पैसे रखे हैं। अगर योजना के लिए और अधिक वित्त की जरूरत है, तो हम इसके लिए एक और प्रावधान कर सकते हैं।

हम अपनी बहनों को 2100 रुपये प्रति माह देने का अपना वादा पूरा करेंगे," सीएम फडणवीस ने घोषणा की कि सरकार हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने और किसानों को अधिक उपज प्राप्त करने में मदद करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने की योजना बना रही है। महाराष्ट्र बजट पेश किए जाने के बाद आयोजित एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम फडणवीस ने पत्रकारों को बजट के बारे में जानकारी दी। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजीत पवार भी मौजूद थे। उन्होंने दावा किया कि राज्य वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के संग्रह में अग्रणी है।

"महाराष्ट्र का राजकोषीय घाटा 2.9 प्रतिशत पर सीमित है। अगले वर्ष के लिए, यह 2.7 प्रतिशत रहने का अनुमान है। हम अपने कुल जीएसडीपी का 25 प्रतिशत ऋण ले सकते हैं, लेकिन हम वर्तमान में केवल 18 प्रतिशत पर हैं। हमारा ऋण बढ़ा है, लेकिन हमारी ऋण पात्रता सीमा भी बढ़ी है। हम चालू वर्ष में जीएसटी संग्रह के लिए राष्ट्रीय औसत से 7 प्रतिशत अधिक हैं। हम जीएसटी संग्रह और एफडीआई में शीर्ष पर हैं," सीएम फडणवीस ने कहा। उन्होंने आगे बताया, "केंद्र सरकार ने 20 लाख घरों को मंजूरी दी है; उनमें से, 18 लाख लोगों को मंजूरी दी गई है, और 16 लाख घरों के लिए पहले ही धन वितरित किया जा चुका है। हम सौर ऊर्जा के माध्यम से प्रति माह 300 यूनिट तक घरों को मुफ्त बिजली प्रदान करने के लिए कार्यक्रम लागू करने की योजना बना रहे हैं। हम किसानों को उनकी जमीन से अधिक उपज प्राप्त करने में मदद करने के लिए एआई का उपयोग करेंगे," सीएम फडणवीस ने कहा।