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मुंबई : उद्धव ठाकरे का बड़ा हमला: राम मंदिर चंदे में हेराफेरी और ‘ऑपरेशन टाइगर’ को लेकर केंद्र पर निशाना

मुंबई : उद्धव ठाकरे का बड़ा हमला: राम मंदिर चंदे में हेराफेरी और ‘ऑपरेशन टाइगर’ को लेकर केंद्र पर निशाना शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने धाराशिव में आयोजित एक जनसभा के दौरान केंद्र और सत्तारूढ़ व्यवस्था पर तीखे आरोप लगाए। उन्होंने राम मंदिर से जुड़े कथित चंदा घोटाले को लेकर गंभीर टिप्पणी करते हुए कहा कि “इन लोगों ने राम मंदिर में चोरी की है, अब राम मंदिर में लूट हो रही है। उद्धव ठाकरे ने इस मुद्दे को धार्मिक आस्था से जोड़ते हुए कहा कि जिस संस्था और व्यवस्था पर लोगों ने भरोसा किया था, वहां पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी दिखाई दे रही है। हालांकि उन्होंने अपने आरोपों के समर्थन में कोई विस्तृत सबूत सार्वजनिक रूप से नहीं दिया।
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मुंबई : महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल पर सवाल, वालधुनी नदी सफाई के लिए न फंड, न योजना

मुंबई : महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल पर सवाल, वालधुनी नदी सफाई के लिए न फंड, न योजना वालधुनी नदी की स्थिति को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल (एमपीसीबी) के कल्याण उप-प्रादेशिक कार्यालय से सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी में नदी से जुड़ी गंभीर लापरवाही उजागर हुई है। वालधुनी नदी स्वच्छता सेवाभावी संस्था के अध्यक्ष सुनील उतेकर द्वारा पिछले 5 वर्षों की जानकारी मांगे जाने पर पता चला कि इस अवधि में नदी के मुद्दे पर सामाजिक और राजनीतिक जनप्रतिनिधियों द्वारा बेहद कम पत्राचार किया गया। 
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मुंबई :  "लाडकी बहन स्कीम" फंड की कमी के कारण प्रोजेक्ट्स रुक गए 

 मुंबई :   शिरसाट ने कहा कि "लाडकी बहन स्कीम" को जारी रखने के लिए सरकार ने एक कदम पीछे लिया है, और इससे विकास के काम में कुछ रुकावट आई है," शिवसेना के प्रवक्ता ए. संजय शिरसाट शहर में अलग-अलग राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे। अजीत पवार हादसा: रिपोर्ट के बाद सच सामने आएगा। 
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मुंबई : सड़क कॉन्ट्रैक्टरों को 19,500 करोड़ का बकाया पेमेंट करने के लिए केंद्र सरकार से सप्लीमेंट्री डिमांड और बिना ब्याज वाले लोन के ज़रिए पैसे जुटाने की योजना

मुंबई : सड़क कॉन्ट्रैक्टरों को 19,500 करोड़ का बकाया पेमेंट करने के लिए केंद्र सरकार से सप्लीमेंट्री डिमांड और बिना ब्याज वाले लोन के ज़रिए पैसे जुटाने की योजना पैसे की तंगी से जूझ रही राज्य सरकार सड़क कॉन्ट्रैक्टरों को लगभग ₹19,500 करोड़ का बकाया पेमेंट करने के लिए केंद्र सरकार से सप्लीमेंट्री डिमांड और बिना ब्याज वाले लोन के ज़रिए पैसे जुटाने की योजना बना रही है। ₹19,502 करोड़ के बिल पिछले साल लोकसभा और विधानसभा चुनावों से पहले दिए गए ₹46,000 करोड़ के सड़क बनाने के कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा हैं।
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