मुंबई : परेल स्टेशन का 19 करोड़ का अमृत भारत अपग्रेड एक साल में गिराने की संभावना

Mumbai: Parel station's 19-crore Amrut Bharat upgrade likely to be demolished in a year

मुंबई : परेल स्टेशन का 19 करोड़ का अमृत भारत अपग्रेड एक साल में गिराने की संभावना

एक चौंकाने वाले घटनाक्रम में, परेल रेलवे स्टेशन के कुछ हिस्से, जिन्हें अमृत भारत स्कीम के तहत एक साल से भी कम समय पहले ठीक किया गया था, जल्द ही गिराए जा सकते हैं। सेंट्रल रेलवे पुराने परेल वर्कशॉप के अंदर प्रस्तावित परेल टर्मिनस को जोड़ने के लिए स्टेशन से होकर दो नई रेल लाइनें (5वीं और 6वीं) बिछाने की योजना बना रहा है।

मुंबई : एक चौंकाने वाले घटनाक्रम में, परेल रेलवे स्टेशन के कुछ हिस्से, जिन्हें अमृत भारत स्कीम के तहत एक साल से भी कम समय पहले ठीक किया गया था, जल्द ही गिराए जा सकते हैं। सेंट्रल रेलवे पुराने परेल वर्कशॉप के अंदर प्रस्तावित परेल टर्मिनस को जोड़ने के लिए स्टेशन से होकर दो नई रेल लाइनें (5वीं और 6वीं) बिछाने की योजना बना रहा है।

 

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19 करोड़ रुपये का स्टेशन अपग्रेड 19 करोड़ रुपये की लागत से पूरा हुआ स्टेशन अपग्रेड, जिसमें कई नई पैसेंजर सुविधाएं जोड़ी गई थीं, जिसमें ईस्ट साइड में एक रीडिज़ाइन की गई स्टेशन बिल्डिंग, बेहतर बुकिंग ऑफिस, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट वाला टॉयलेट ब्लॉक, एक छोटा गार्डन, बैठने की जगह और एक ऊंची टू-व्हीलर पार्किंग सुविधा शामिल है। इनमें से कई अब खतरे में हैं।

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सेंट्रल रेलवे के एक अधिकारी ने कहा, “गार्डन जैसी कुछ बनावट और कुछ दूसरी सुविधाओं को शायद हटाना पड़ेगा। हम टिकट काउंटर और पार्किंग जैसी ज़रूरी सुविधाओं को कम से कम नुकसान हो, इसके लिए अलाइनमेंट को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्लान अभी भी रिव्यू में है।” अधिकारियों ने संकेत दिया कि प्रोजेक्ट के अगले फेज़ में इसका असर बहुत ज़्यादा हो सकता है।

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अगर रेल कॉरिडोर को सीएसएमटी की तरफ और बढ़ाया जाता है, तो नए बने स्टेशन के बड़े हिस्से और शायद पूरे स्ट्रक्चर को हटाना पड़ सकता है। इस प्रोजेक्ट ने हाल ही में रफ़्तार पकड़ी है जब सेंट्रल रेलवे ने लंबे समय से रुके हुए ज़मीन अधिग्रहण के मामलों को सुलझाया और एमयूटीपी - 2 के तहत प्रोजेक्ट से प्रभावित 714 लोगों का पुनर्वास पूरा किया, जिससे 17 साल की देरी खत्म हुई। कुर्ला-परेल 5वीं और 6वीं लाइन कॉरिडोर के लिए मंज़ूरी पिछले साल दिसंबर में रेल मंत्रालय ने दी थी।

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