मुंबई की विशेष अदालत ने 27 वर्षीय पुरुष को लोकल ट्रेन में नाबालिग लड़की को बार-बार छूने के मामले में दोषी ठहराया। आरोपी को आईपीसी 354(D) और पॉक्सो अधिनियम के तहत तीन महीने की जेल हुई, जिसमें जांच के दौरान बिताई गई हिरासत की अवधि घटाई गई। मुंबई की एक विशेष अदालत ने 27 साल के एक पुरुष को लोकल ट्रेन में नाबालिग लड़की को यौन उत्पीड़न करने के मामले में तीन महीने की जेल की सजा सुनाई है।

मुंबई राज्य द्वारा द्वीपीय शहर में जीर्ण-शीर्ण, उपकरित और गैर-उपकरित इमारतों के पुनर्विकास में तेज़ी लाने के लिए म्हाडा अधिनियम में संशोधन के दो साल बाद, इसके परिणाम मिलने शुरू हो गए हैं। दिसंबर 2022 में, पुनर्विकास प्रक्रिया को गति देने के लिए अधिनियम के तहत धारा 91 (ए) लागू की गई। जिन 91 जीर्ण-शीर्ण इमारतों का पुनर्विकास रुका हुआ था, उनमें से 43 परियोजनाएँ पिछले वर्ष फिर से शुरू हो गई हैं, जबकि पाँच अन्य के जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है।

अक्टूबर 2025 अब तक मुंबई का साल का सबसे ज़्यादा प्रदूषित महीना बनकर उभरा है। 19 मॉनिटरिंग स्टेशनों ने अपने सबसे ज़्यादा डेली एवरेज पी एम 2.5 लेवल और सात मॉनिटरिंग स्टेशनों ने जनवरी से अब तक के अपने सबसे ज़्यादा पी एम 10 लेवल रिकॉर्ड किए हैं। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिकॉर्डिंग से पता चलता है कि यह बढ़ोतरी 18 से 22 अक्टूबर के बीच हुई, जो त्योहारों के समय के साथ मेल खाती है।

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और राज्य चुनाव आयोग को 31 जनवरी 2026 तक स्थानीय निकाय चुनाव कराने का निर्देश दिया है। इस फैसले पर राज्य के विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि चुनाव निर्धारित समयसीमा में हर हाल में पूरे किए जाएं। इस निर्देश के बाद राज्य सरकार ने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। भाजपा नेता और पूर्व मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा, "सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और राज्य चुनाव आयोग को 31 जनवरी 2026 तक स्थानीय निकाय चुनाव कराने का स्पष्ट निर्देश दिया है। हमारी सरकार इस दिशा में पूरी तरह तैयार है।"