ठाणे मनपा आयुक्त कार्यालय को राज्य के सभी मनपा आयुक्त कार्यालयों में से प्रथम स्थान 

Thane Municipal Commissioner's Office ranked first among all Municipal Commissioner's Offices in the state

ठाणे मनपा आयुक्त कार्यालय को राज्य के सभी मनपा आयुक्त कार्यालयों में से प्रथम स्थान 

राज्य स्तर, विभागीय और जिला स्तर पर प्रशासन जनोन्मुख, गतिशील और पारदर्शी तरीके से चले, यह सुनिश्चित करने के लिए 7 जनवरी 2025 से 16 अप्रैल 2025 तक राज्य में कार्यालय सुधार के लिए 100 दिनों का विशेष अभियान चलाया गया है। इस अभियान के अंतरिम प्रगति मूल्यांकन में, ठाणे मनपा आयुक्त कार्यालय को राज्य के सभी मनपा आयुक्त कार्यालयों में से प्रथम स्थान दिया गया है। इस अभियान की अंतरिम प्रगति की समीक्षा आज सह्याद्री अतिथिगृह में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार और मुख्य सचिव सुजाता सौनिक की उपस्थिति में की गई। 

मुंबई : राज्य स्तर, विभागीय और जिला स्तर पर प्रशासन जनोन्मुख, गतिशील और पारदर्शी तरीके से चले, यह सुनिश्चित करने के लिए 7 जनवरी 2025 से 16 अप्रैल 2025 तक राज्य में कार्यालय सुधार के लिए 100 दिनों का विशेष अभियान चलाया गया है। इस अभियान के अंतरिम प्रगति मूल्यांकन में, ठाणे मनपा आयुक्त कार्यालय को राज्य के सभी मनपा आयुक्त कार्यालयों में से प्रथम स्थान दिया गया है। इस अभियान की अंतरिम प्रगति की समीक्षा आज सह्याद्री अतिथिगृह में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार और मुख्य सचिव सुजाता सौनिक की उपस्थिति में की गई। 

इस अंतरिम प्रगति मूल्यांकन में, ठाणे मनपा आयुक्त कार्यालय को राज्य के सभी मनपा आयुक्त कार्यालयों में प्रथम स्थान दिया गया है। इस संबंध में ठाणे मनपा आयुक्त सौरभ राव ने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री अजीत पवार की उपस्थिति में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा प्रस्तुत ‘बधाई पत्र’ स्वीकार किया। यह 100 दिवसीय विशेष अभियान 16 अप्रैल, 2025 को समाप्त होगा। मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने भी आशा व्यक्त की कि भविष्य में इस अभियान को और अधिक व्यापक एवं प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया जाएगा तथा ऐसी शानदार उपलब्धियां हासिल होती रहेंगी। 

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उल्लेखनीय है कि राज्य के सभी मंत्रालयिक विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, आयुक्त, निदेशक, पुलिस आयुक्त, संभागीय आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, उप महानिरीक्षक, जिला कलेक्टर, नगर आयुक्त, पुलिस अधीक्षक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के प्रदर्शन का मूल्यांकन कार्यालय की वेबसाइट, जीवन की सुगमता, स्वच्छता, शिकायत निवारण, अधिकारी और कर्मचारी प्रशिक्षण, सेवा-संबंधी मामले, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीक (एआई) का उपयोग, अभिनव पहल आदि मानदंडों के आधार पर किया गया है। 

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