महाराष्ट्र सरकार ने एक व्यापक सरकारी प्रस्ताव जारी किया है जिसमें सभी राज्य विभागों, अर्ध-सरकारी कार्यालयों और सरकार-नियंत्रित निकायों को विधान सभा सदस्यों (विधायकों) और संसद सदस्यों (सांसदों) के साथ अत्यंत सम्मान और शिष्टाचार के साथ व्यवहार करने का आदेश दिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र में सभी अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे विधायकों और सांसदों के सरकारी कार्यालयों में आने पर खड़े होकर उनका अभिवादन करें और उनकी समस्याओं को ध्यान से सुनें तथा संबंधित सरकारी नियमों के अनुसार सहायता प्रदान करें। "इन प्रतिनिधियों के साथ टेलीफोन पर बातचीत विनम्रता और सम्मानपूर्वक होनी चाहिए।"

 महाराष्ट्र सरकार ने कुष्ठ रोग को एक अधिसूचित रोग घोषित कर दिया है, जिससे सभी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए दो सप्ताह के भीतर प्रत्येक निदान किए गए मामले की सूचना जिला स्वास्थ्य अधिकारियों और नगर निगम के स्वास्थ्य कार्यालयों को देना अनिवार्य हो गया है। राज्य स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने कहा, "इस कदम का उद्देश्य निगरानी को मज़बूत करना, शीघ्र पहचान सुनिश्चित करना और उपचार में देरी के कारण होने वाली विकलांगता को रोकना है।"

महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने राजधानी मुंबई के नागरिकों और व्यवसायों को दिवाली के शुभ अवसर पर एक महत्वपूर्ण उपहार हुए एक बड़ा निर्णय लिया है। यह निर्णय मुंबई की जनता के लिए बहुत लाभकारी है। अब मुंबई शहर (टाउन) और उपनगरों के नागरिक, व्यवसायी और कंपनी मालिक अपने दस्तावेजों को पंजीकृत कराने के लिए क्षेत्र सीमा की पुरानी शर्त से पूरी तरह से मुक्त हो गए हैं। इसका अर्थ यह है कि वह अपने क्षेत्र के साथ मुंबई के 6 स्टांप ऑफिस से भी दस्तावेजों को पंजीकृत करवा सकते हैं।

लोकल ट्रेन को लोग अपनी ज़िंदगी का हिस्सा मानते हैं. रोज 1810 लोकल ट्रेनों में करीब 35 लाख से ज्यादा लोग सफर करते हैं. इसकी वजह साफ है- ये सफर सस्ता है, तेज है और आसान भी. लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा होती है कि अब लोगों की सुरक्षा पर खतरा बनने लगा है. सुबह ऑफिस जाने और शाम को लौटने के टाइम पर ट्रेनों में पैर रखने की भी जगह नहीं होती. इसी समस्या को देखते हुए मध्य रेलवे ने एक बड़ा फैसला लिया है.