मुंबई: अस्पतालों में यांत्रिक सफाई पर खर्च होंगे 3190 करोड़ !

मुंबई: अस्पतालों में यांत्रिक सफाई शुरू करने का सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग का निर्णय विवादों में आ गया है। यह यांत्रिक सफाई पांच वर्षों के लिए 3190 करोड़ रुपये की लागत से की जाएगी, यानी प्रति वर्ष 638 करोड़ रुपये, जबकि जनशक्ति आधारित सफाई पर सालाना 77 करोड़ रुपये की लागत आ रही थी।

चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा हाल ही में मेडिकल कॉलेजों और संबद्ध अस्पतालों के लिए जारी टेंडर के मुताबिक सफाई की लागत 193 करोड़ रुपये होगी. राज्य में अधिकांश स्वास्थ्य विभाग के अस्पताल पुरानी इमारतों में हैं. इनमें से कई अस्पतालों में टाइलें ढीली हैं या समतल नहीं हैं। मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए पर्याप्त शौचालय नहीं हैं और जो हैं उनकी हालत भी ख़राब है.

ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों का कहना है कि पुरानी इमारतों में मैकेनिकल सफाई में काफी दिक्कतें आ सकती हैं. स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर यह भी सवाल उठा रहे हैं कि मैकेनिकल सफाई पर 638 करोड़ रुपये खर्च किये जा रहे हैं, जिसे पर्याप्त मानव संसाधन मिलने पर 100 से 150 करोड़ रुपये में अच्छी तरह से किया जा सकता है.

आज स्वास्थ्य विभाग के अस्पतालों में पर्याप्त डॉक्टर और नर्स नहीं हैं। विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं कि स्वास्थ्य मंत्री तानाजी सावंत ने पांच साल के लिए यांत्रिक सफाई के लिए 3190 करोड़ रुपये का टेंडर क्यों जारी किया, जबकि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ही नहीं हैं और सफाई के लिए पर्याप्त जनशक्ति उपलब्ध नहीं करायी गयी है. विपक्षी नेता विजय वडेट्टीवार ने आरोप लगाया है कि यह सीधे तौर पर दिनदहाड़े सरकारी खजाने की डकैती है. साथ ही विजय वडेट्टीवार ने उक्त टेंडर को रद्द करने और इस मामले की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की है.

सितंबर 2023 में स्वास्थ्य विभाग ने जनशक्ति आधारित अस्पताल की सफाई के निर्णय को रद्द करते हुए यांत्रिक सफाई पर सालाना 638 करोड़ रुपये खर्च करने का निर्णय लिया। इसके बाद टेंडर में शामिल कुछ संस्थाओं को रिजेक्ट कर दिया गया, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग के सभी आठ सर्किलों में अस्पताल की साफ-सफाई का ठेका पुणे स्थित एक ही कंपनी बीएसए को देने का निर्णय लिया गया.

इसके खिलाफ 'तानाजी युवा बहुउद्देशीय संगठन' समेत कुछ संगठनों ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और दोनों उपमुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी को लेकर गंभीर मुद्दे उठाए हैं. पत्र में उल्लेख किया गया है कि जिस बीएसए कंपनी को मैकेनिकल सफाई का काम दिया गया था, उसे इस काम का कोई अनुभव नहीं है.

कोई भी टेंडर करते समय उसके लिए बजट में पर्याप्त प्रावधान करना जरूरी है। क्या ऐसा कोई प्रावधान किया गया है, इस पर सवाल उठाते हुए, शिवसेना नेता और सांसद संजय राउत ने कहा कि यांत्रिक सफाई के लिए सालाना 638 करोड़ रुपये का भुगतान करना, जो 77 करोड़ रुपये की लागत से सफाई कर्मचारियों के माध्यम से किया जा रहा था, डकैती है।

राऊत ने यह भी कहा कि मूलतः स्वास्थ्य विभाग के अधिकांश अस्पताल पुराने हैं और वहां यांत्रिक सफाई संभव नहीं है. उन्होंने यह भी सवाल किया कि यदि चिकित्सा शिक्षा विभाग प्रति वर्ष 193 करोड़ रुपये में जनशक्ति के आधार पर कॉलेजों और अस्पतालों की सफाई कर सकता है तो स्वास्थ्य मंत्री तानाजी सावंत प्रति वर्ष यांत्रिक सफाई पर 638 करोड़ रुपये खर्च करके अच्छा कर रहे हैं। संपर्क करने पर स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर से संपर्क नहीं हो सका।