ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए हर वर्ष बजट चाहे भरपूर दिया जा रहा है, लेकिन धरातल पर योजनाएं अपेक्षित गति नहीं पकड़ पा रही हैं। ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज से संबंधित संसद की स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि ग्रामीण विकास की केंद्रीय वित्त पोषित योजनाओं के लिए वर्ष 2024-25 में बजट का जो संशोधित अनुमान रखा गया था, उसमें से 34.82 प्रतिशत पैसा खर्च ही नहीं हो सका है।

केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में मुकदमों पर 66 करोड़ रुपये खर्च किए, जो पिछले वित्तीय वर्ष से नौ करोड़ रुपये अधिक थे। आंकड़ों के मुताबिक 2014-15 के बाद से मुकदमों पर खर्च लगातार बढ़ा है, सिवाय उन दो वर्षों के जब कोरोना महामारी अपने चरम पर थी। वित्तीय वर्ष 2014-15 में मुकदमों पर खर्च 26.64 करोड़ रुपये था, जबकि 2015-16 में यह बढ़कर 37.43 करोड़ रुपये हो गया था। 2014-15 से लेकर 2023-24 तक सरकार ने मुकदमों पर 409 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए हैं। 

मनपा प्रशासन की ओर से जानकारी दी कि 6 चरण में होने वाले प्रोजे क्ट के लिए 3 सलाहकार नियुक्त किया गया है। मनपा ने सलाहकार पर कुल 559 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वर्सोवा-दहिसर कोस्टल रोड प्रोजेक्ट वर्ष 2029 तक पूरी होने की उम्मीद है। अधिकारी ने बताया कि पहले और दूसरे चरण के काम पर 225 करोड़ रुपए, तीसरे-चौथे चरण के काम पर 164 करोड़ और पांचवें और छठे चरण के लिए 170 करोड़ रुपये सलाहकार कंपनियों को दिया जाएगा।

अस्पतालों में यांत्रिक सफाई शुरू करने का सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग का निर्णय विवादों में आ गया है। यह यांत्रिक सफाई पांच वर्षों के लिए 3190 करोड़ रुपये की लागत से की जाएगी, यानी प्रति वर्ष 638 करोड़ रुपये, जबकि जनशक्ति आधारित सफाई पर सालाना 77 करोड़ रुपये की लागत आ रही थी।