किसी छात्र को अनिश्चित काल के लिए निष्कासित करने का मतलब उसके शैक्षणिक करियर की मृत्यु है - हाईकोर्ट

मुंबई: यौन उत्पीड़न की शिकायत के सिलसिले में विश्वविद्यालय की शिकायत निवारण समिति के फैसले के बाद महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से अंतिम वर्ष की एक छात्रा को निष्कासित कर दिया गया। हाईकोर्ट ने यूनिवर्सिटी के फैसले को बरकरार रखा. हालाँकि, अदालत ने छात्र के निष्कासन को शैक्षणिक वर्ष 2024-25 तक सीमित करके राहत दी, यह देखते हुए कि किसी छात्र को विश्वविद्यालय से अनिश्चित काल के लिए निष्कासित करना और शिक्षा से वंचित करना उसके शैक्षणिक करियर की मृत्यु के समान है।

न्यायमूर्ति अतुल चंदूरकर की अध्यक्षता वाली पीठ ने शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए याचिकाकर्ता के निष्कासन को बरकरार रखते हुए उन्हें इस अवधि के दौरान कुलपति की देखरेख में सामुदायिक सेवा करने का आदेश दिया। याचिकाकर्ता को दी गई सजा उसके द्वारा किए गए कदाचार के लिए है। साथ ही इस दौरान वह किसी भी शैक्षणिक गतिविधियों में हिस्सा नहीं लेंगे, इसका जिक्र भी कोर्ट ने सजा सुनाते वक्त किया.

इस बीच कुलपति ने याचिकाकर्ता को निष्कासित करते हुए नौवें और दसवें सत्र की परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी. हालाँकि, कार्यवाही के तहत इसका परिणाम घोषित नहीं किया गया। इसलिए, याचिकाकर्ता वर्ष 2023-24 में अपना स्नातक पूरा नहीं कर सका। याचिकाकर्ता को अनिश्चित काल के लिए विश्वविद्यालय से निष्कासित करने का निर्णय कठोर है और उसे कानून की शिक्षा पूरी करने के अधिकार से वंचित करता है।

यूनिवर्सिटी के फैसले के कारण वह अपनी कानून की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाएंगे. परिणामस्वरूप, वह शिक्षा से वंचित हो जाएगा और इसका उसके शैक्षणिक करियर पर स्थायी प्रभाव पड़ेगा, अदालत ने याचिकाकर्ता को भी राहत दी। समिति के फैसले के बाद, विश्वविद्यालय ने जून 2024 में याचिकाकर्ता को निष्कासित कर दिया। हालांकि, याचिकाकर्ता ने फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी और दावा किया कि समिति की जांच त्रुटिपूर्ण और पक्षपातपूर्ण थी। याचिकाकर्ता के खिलाफ कथित घटना विश्वविद्यालय परिसर के बाहर हुई थी।

इसलिए याचिकाकर्ता ने यह भी दावा किया कि विश्वविद्यालय को ऐसी घटनाओं में याचिकाकर्ता को निष्कासित करने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए, शिकायतकर्ता लड़की की ओर से यह तथ्य अदालत के संज्ञान में लाया गया कि याचिकाकर्ता ने कई लड़कियों को परेशान किया था। उपरोक्त निर्णय देते हुए, अदालत ने विश्वविद्यालय को ऐसी घटनाओं से बचने के लिए विश्वविद्यालय परिसर में कार्यक्रमों में शराब के वितरण पर प्रतिबंध लगाने के लिए समिति द्वारा की गई सिफारिश पर विचार करने का निर्देश दिया।