महाराष्ट्र नगर विकास विभाग ने दी बिल्डरों को सहूलियत, घर खरीदने वालों को भी लाभ...

मुंबई : महाराष्ट्र नगर विकास विभाग ने बिल्डरों की प्रीमियम पेमेंट संबंधित वर्षों पुरानी मांगों में से कुछ मांगों को स्वीकार कर लिया है। नगर विकास विभाग ने बीएमसी को बिल्डिंग की केवल सीढ़ी से ही प्रीमियम की राशि लेने को कहा है। जबकि बिल्डिंगों की दूसरी या तीसरी सीढ़ी से प्रीमियम की राशि नहीं लेने को कहा है। इसी तरह लिफ्ट पर भी लगने वाले प्रीमियम पर बिल्डरों को बड़ी राहत मिली है। अब हर फ्लोर के बजाए, एक फ्लोर के लिफ्ट के शाफ्ट के आधार पर ही प्रीमियम लेने को कहा गया है।

क्रेडाई एमसीएचआई अध्यक्ष डोमनिक रोमेल ने नगर विकास विभाग के निर्णय का स्वागत किया है, लेकिन सरकार से सभी प्रकार के प्रीमियम में 50 फीसदी की कटौती करने की मांग की है। डोमेनिक के अनुसार, अतिरिक्त सीढ़ियों और लिफ्ट के प्रीमियम में छूट से हर प्रॉजेक्ट की लागत में करीब 40 से 50 लाख रुपये की बचत होगी।

प्रॉजेक्ट का खर्च करने होने का फायदा ग्राहकों को मिलेगा। क्रेडाई एमसीएचआई सेक्रेटरी धवल अजमेरा के अनुसार, आपात स्थिति से निपटने के लिए 7 फ्लोर से ऊंची बिल्डिंग में दो सीढ़ियां और 70 मीटर से ऊंची बिल्डिंग में तीन सीढ़ियां होने का नियम है। 10 फ्लोर की बिल्डिंग की अतिरिक्त सीढ़ी के लिए करीब 8 लाख रुपये और 30 फ्लोर की बिल्डिंग की अतिरिक्त सीढ़ी के लिए करीब 40 लाख रुपये प्रीमियम के तौर पर जमा करानी होती थी।

महानगर में जगह की कमी होने पर डिवेलपर को कम जमीन पर अधिक कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। इनमें लिफ्ट, सीढ़ियां, बालकनी, स्टेयरकेस समेत अन्य शामिल होते हैं। अतिरिक्त कंस्ट्रक्शन के लिए बिल्डर को प्रशासन से मंजूरी लेनी पड़ती है। मंजूरी लेने के लिए जो रकम बिल्डर की ओर से जमा करवाई जाती है, उसे प्रीमियम पेमेंट कहते है। स्क्वायर फिट ग्रुप के निदेशक सचिन मिरानी ने उम्मीद जताई है कि सरकार प्रीमियम में दी गई छूट बीएमसी की तरह ठाणे समेत राज्य की अन्य महानगरपालिका क्षेत्र में भी जल्द लागू करेगी, ताकि इस निर्णय का फायदा पूरे राज्य को मिल सके। सचिन के अनुसार, एक प्रॉजेक्ट पर काम करने के लिए करीब 36 प्रकार की प्रीमियम जमा करना होता है।