बॉम्बे हाई कोर्ट ने समृद्धि महामार्ग के किनारे एक प्रस्तावित इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स पार्क के लिए महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की मंज़ूरी को बरकरार रखा है। MGSA रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड का प्रस्तावित यह पार्क, चार गांवों में 167 हेक्टेयर और 423 एकड़ में फैला है। इ

त्र्यंबकेश्वर में होने वाले कुंभ मेले के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, भीड़ मैनेजमेंट की बारीकी से प्लानिंग करना ज़रूरी है। चीफ सेक्रेटरी राजेश कुमार ने निर्देश दिया कि त्र्यंबकेश्वर आने और जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए अलग-अलग रास्ते बनाए जाने चाहिए। कुमार दो दिन के नाशिक ज़िले के दौरे पर हैं। उन्होंने त्र्यंबकेश्वर में चल रहे कुंभ मेले के डेवलपमेंट के कामों का जायज़ा लिया, जिसमें मंदिर परिसर, दर्शन के रास्ते, कंट्रोल रूम और कुशावर्त इलाका शामिल था।

मीरा-भाईंदर महानगरपालिका द्वारा भाईंदर पश्चिम के पाँच गाँवों उत्तन, पाली, चौक, तरोड़ी और डोंगरी के लिए जारी की गई विकास योजना  को लेकर स्थानीय ग्रामीणों में तीव्र असंतोष फैल गया है। ग्रामीणों का कहना है कि योजना को समझने और आपत्तियाँ दर्ज कराने के लिए मनपा प्रशासन द्वारा दी गई 30 दिन की अवधि अपर्याप्त है और इसे एमआरटीपी अधिनियम की धारा 26 के अनुसार 60 दिन तक बढ़ाया जाना चाहिए।

महाराष्ट्र विज़न 2047, जो केंद्र सरकार की विकासशील भारत 2047 योजना का पूरक है, को राज्य के मंत्रियों की सलाहकार समिति ने मंज़ूरी दे दी और अगले हफ़्ते इसे कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाने की उम्मीद है। यह विज़न दस्तावेज़ भारत की आज़ादी के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में राज्य के विकास का रोडमैप होगा, जिसमें 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का निर्माण और क्षेत्रीय रूप से संतुलित विकास को बढ़ावा दिया जाएगा।