मीठी नदी से कीचड़ निकालने और अन्य कार्यों पर १६५० करोड़ से ज्यादा खर्च किए जा चुके हैं। महाराष्ट्र सरकार ने इस काम की SIT जांच के आदेश दिए गए हैं। वे मीठी नदी के काम के लिए एमएमआरडीए और मनपा से लगातार फॉलो अप कर रहे थे। एमएमआरडीए प्रशासन ने गलगली को सूचित किया था कि मीठी नदी विकास कार्य के तहत एमएमआरडीए द्वारा किए गए विकास कार्यों के लिए केंद्र से मांगी गई राशि ४१७.५१ ​​​​करोड़ रुपए थी, जबकि मनपा द्वारा किए गए विकास कार्यों के लिए मांगी गई राशि १२३९.६० करोड़ रुपए थी।

पिछली विकास योजना में आरक्षित भूखंड का क्या हुआ यह सवाल अब भी बना हुआ है। नई योजना को लागू करते समय नगर पालिका के सामने अनाधिकृत निर्माण रोकने और हजारों करोड़ का फंड जुटाने की बड़ी चुनौती होगी 25 जनवरी 2019 की अधिसूचना के अनुसार, राज्य सरकार ने सभी नगर पालिकाओं को भौगोलिक रेटिंग (जीआईएस) प्रणाली के माध्यम से विकास योजनाएं तैयार करने का निर्देश दिया था। वसई विरार नगर निगम की पिछली बीस वर्षीय विकास योजना 2021 में समाप्त हो गई।

दस सालों में14 हजार 434 वृक्षों को पुनर्रोपित किया गया है लेकिन पुनर्रोपित किए गए अधिकांश पेड़ मृत हो जाते है। जिससे इन पेड़ो को काटने में गिनती न कर एक तरह से पर्यावरण के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। पेड़ो को काटने की संख्या के अनुसार जितने पेड़ो को काटा जाता है उससे अनिवार्य है लेकिन वह पेड़ कहा लगाए गए इसकी कोई जानकरी नहीं मुंबई के बाहर पेड़ लगाने का मुंबई को कोई फायदा नहीं मिलता जिससे मुंबई में पर्यावरण का बदलाव दिखाई दे रहा है। 

क्रेडाई एमसीएचआई अध्यक्ष डोमनिक रोमेल ने नगर विकास विभाग के निर्णय का स्वागत किया है, लेकिन सरकार से सभी प्रकार के प्रीमियम में 50 फीसदी की कटौती करने की मांग की है। डोमेनिक के अनुसार, अतिरिक्त सीढ़ियों और लिफ्ट के प्रीमियम में छूट से हर प्रॉजेक्ट की लागत में करीब 40 से 50 लाख रुपये की बचत होगी।