मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है और यहां की स्थानीय सरकार यानी बृहन्मुंबई नगर निगम को एशिया की सबसे बड़ी नगर निगमों में गिना जाता है. ऐसे में अक्सर लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि मुंबई नगर निगम के पार्षदों को कितनी सैलरी मिलती है और उन्हें कौन-कौन सी सुविधाएं दी जाती हैं. पार्षद शहर की सबसे छोटी लेकिन बेहद अहम कड़ी होते हैं, जो सीधे जनता से जुड़े रहते हैं और उनकी समस्याओं को प्रशासन तक पहुंचाते हैं. आइए जानते हैं इन्हें कितना मानदेय और क्या सुविधाएं मिलती हैं. 

भारत में तेजी से बढ़ती ‘गिग इकोनॉमी’ को अब कानूनी सुरक्षा के दायरे में लाने की तैयारी पूरी हो चुकी है. नए सोशल सिक्योरिटी कोड में जोमैटो, स्विगी, और ब्लिंकिट के डिलीवरी बॉय और कैब ड्राइवर आदि को भी सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया गया है. इसके लिए सरकार ने ड्रॉफ्ट नियम जारी कर दिए हैं. इन ड्राफ्ट नियमों के अनुसार, सामाजिक सुरक्षा का लाभ पाने के लिए किसी एक ही कंपनी (एग्रीगेटर) से जुड़े वर्कर को एक साल में कम से कम 90 दिन उसी कंपनी के साथ काम करना अनिवार्य होगा. वहीं, जो लोग एक से ज्यादा प्लेटफॉर्म्स पर काम करते हैं

इस साल मई में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद हुए अग्निवीर एम मुरली नाइक की मां ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अर्जी देकर भारतीय सेना के शहीद सैनिकों को मिलने वाले डेथ बेनिफिट्स में बराबरी की मांग की है। अग्निवीर एम मुरली नाइक इस साल 9 मई को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पुंछ में क्रॉस-बॉर्डर शेलिंग में मारे गए थे। बुधवार को फाइल की गई पिटीशन में कहा गया है कि मौजूदा पॉलिसी फ्रेमवर्क के तहत, सर्विस पूरी होने पर या सर्विस के दौरान मौत होने पर अग्निवीर और उनके परिवार को किसी भी तरह की पेंशन या लाइफटाइम फैमिली वेलफेयर बेनिफिट्स का हक नहीं है।

मुंबई: 11 स्लम योजनाओं को विकास नियंत्रण विनियमन 33 (11) योजना के नियम 33(12) (बी) को जोड़कर मैट क्षेत्र का अतिरिक्त लाभ मिला है, जो निर्माण के बदले डेवलपर्स को खुले बाजार में बिक्री के लिए मैट क्षेत्र प्रदान करता है। हालाँकि, प्राधिकरण ने दावा किया है कि इस योजना से वास्तव में कोई लाभ नहीं हुआ है क्योंकि यह अपने शुरुआती चरण में है।