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मुंबई : अग्निवीर की मां ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अर्जी देकर भारतीय सेना के शहीद सैनिकों को मिलने वाले डेथ बेनिफिट्स में बराबरी की मांग की 

मुंबई : अग्निवीर की मां ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अर्जी देकर भारतीय सेना के शहीद सैनिकों को मिलने वाले डेथ बेनिफिट्स में बराबरी की मांग की  इस साल मई में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद हुए अग्निवीर एम मुरली नाइक की मां ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अर्जी देकर भारतीय सेना के शहीद सैनिकों को मिलने वाले डेथ बेनिफिट्स में बराबरी की मांग की है। अग्निवीर एम मुरली नाइक इस साल 9 मई को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पुंछ में क्रॉस-बॉर्डर शेलिंग में मारे गए थे। बुधवार को फाइल की गई पिटीशन में कहा गया है कि मौजूदा पॉलिसी फ्रेमवर्क के तहत, सर्विस पूरी होने पर या सर्विस के दौरान मौत होने पर अग्निवीर और उनके परिवार को किसी भी तरह की पेंशन या लाइफटाइम फैमिली वेलफेयर बेनिफिट्स का हक नहीं है।
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11 स्लम योजनाओं को अतिरिक्त लाभ

11 स्लम योजनाओं को अतिरिक्त लाभ मुंबई: 11 स्लम योजनाओं को विकास नियंत्रण विनियमन 33 (11) योजना के नियम 33(12) (बी) को जोड़कर मैट क्षेत्र का अतिरिक्त लाभ मिला है, जो निर्माण के बदले डेवलपर्स को खुले बाजार में बिक्री के लिए मैट क्षेत्र प्रदान करता है। हालाँकि, प्राधिकरण ने दावा किया है कि इस योजना से वास्तव में कोई लाभ नहीं हुआ है क्योंकि यह अपने शुरुआती चरण में है।
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हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को लगाई फटकार, शहीद मेजर की विधवा को नहीं मिले पूर्व सैनिक नीति के तहत फायदे...

हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को लगाई फटकार, शहीद मेजर की विधवा को नहीं मिले पूर्व सैनिक नीति के तहत फायदे... पीठ ने कहा कि 'क्योंकि ये विशेष मामला है, इसलिए हमने राज्य की सर्वोच्च अथॉरिटी (मुख्यमंत्री) को भी इस मामले पर प्राथमिकता से विचार करने और उचित फैसला लेने को कहा था। उन्हें इस पर फैसला लेना चाहिए था। अगर उन्होंने फैसला नहीं किया है तो हमें बताएं फिर हम इस मामले को देखेंगे कि क्या करना है।' हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 17 अप्रैल तक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि 'इसके बाद वे मामले से अपने हिसाब से निपटेंगे।' 
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महाराष्ट्र नगर विकास विभाग ने दी बिल्डरों को सहूलियत, घर खरीदने वालों को भी लाभ...

महाराष्ट्र नगर विकास विभाग ने दी बिल्डरों को सहूलियत, घर खरीदने वालों को भी लाभ... क्रेडाई एमसीएचआई अध्यक्ष डोमनिक रोमेल ने नगर विकास विभाग के निर्णय का स्वागत किया है, लेकिन सरकार से सभी प्रकार के प्रीमियम में 50 फीसदी की कटौती करने की मांग की है। डोमेनिक के अनुसार, अतिरिक्त सीढ़ियों और लिफ्ट के प्रीमियम में छूट से हर प्रॉजेक्ट की लागत में करीब 40 से 50 लाख रुपये की बचत होगी।
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