महाराष्ट्र : महाराष्ट्र सरकार पर कटाक्ष करते हुए, पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि इस सरकार के पीछे "दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति" होने के बावजूद, जो कि दिल्ली में है, पुरानी पेंशन योजना को लागू करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए. “यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि वे अपनी मांगों के लिए इतनी दूर आ रहे हैं. मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री को जाकर उनसे बात करनी चाहिए. दुनिया की सबसे बड़ी ताकत इस सरकार के पीछे है, जो दिल्ली में है, तो पुरानी पेंशन योजना को लागू करने में उन्हें क्या परेशानी हो रही है.” उनकी यह टिप्पणी अर्ध-सरकारी कर्मचारियों सहित 18,000 से अधिक सरकारी कर्मचारियों द्वारा पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग को लेकर महाराष्ट्र में हड़ताल पर जाने के बाद आई है.

हजारों किसानों के सड़कों पर उतरकर अपनी समस्याओं, खासकर प्याज की कीमतों को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए ठाकरे ने कहा कि यह वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसानों को अपनी मांगों को लेकर नासिक से मुंबई तक मार्च करना पड़ रहा है. “किसान मोर्चा नासिक से मुंबई आ रहा है. उनके विरोध पर ध्यान देना चाहिए. इससे पहले भी किसानों ने मार्च निकाला था. इस दौरान आदित्य ठाकरे उनसे मिलने पहुंचे. लेकिन अब तक इस सरकार की ओर से कोई भी बात करने नहीं गया है.'

गौरतलब है कि अखिल भारतीय किसान महासभा के बैनर तले किसानों ने प्याज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, कृषि उपज और दुग्ध उत्पादों के लिए उचित मूल्य, बिजली बिल माफी, वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) के कार्यान्वयन में देरी सहित अपनी मांगों को लेकर विरोध मार्च निकाला. इस बीच, पुरानी पेंशन योजना के कार्यान्वयन के बारे में बात करते हुए, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सरकार ने इस मुद्दे को हल करने के लिए एक पैनल की घोषणा की है. “इस मुद्दे को केवल चर्चा के माध्यम से हल किया जा सकता है, कल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने तीन सदस्यीय समिति को तीन महीने के भीतर सिफारिशें रिपोर्ट प्रस्तुत करने की घोषणा की.

इस मुद्दे पर बीजेपी नीत केंद्र और महाराष्ट्र सरकार को घेरते हुए कांग्रेस ने पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग की. महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा, "चाहे केंद्र सरकार हो या महाराष्ट्र सरकार, दोनों ही किसान विरोधी हैं." उन्होंने कहा, "राज्य सरकार किसानों की मदद नहीं कर रही है, हम चाहते हैं कि किसानों की मांगों को पूरा किया जाए और पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जाए."