नोटिस मत पकड़ाओ ऑनलाइन गेमिंग पर बैन लगाओ!

मुंबई : आयकर विभाग ने ई गेमिंग कंपनियों के लिए खेलनेवाले ऑनलाइन गेमर्स को नोटिस भेजा है। नोटिस भेजकर आयकर विभाग ने कमाई का टैक्स भरने को कहा है। एक ओर जहां सरकार खतरनाक ऑनलाइन गेमिंग से राजस्व कमाने में लगी हुई हैं, वहीं दूसरी ओर परिजनों और वकीलों ने ऑनलाइन गेमिंग पर बैन लगाकर देश के भविष्य को बचाने की मांग की है।

बता दें कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के अध्यक्ष नितिन गुप्ता की दलील के बाद पिछले साल आयकर विभाग ने एक मामला उठाया था कि २० कंपनियों से जुड़े खिलाड़ियों ने २०२१-२२ तक सकल जीत राशि के रूप में तीन वर्षों में ५८,००० करोड़ रुपए की कमाई की है। बजट के अनुसार कर व्यवस्था में बदलाव किया गया है।

जीत राशि के आधार पर कर अधिकारियों को ई गेमर्स के साथ अलग व्यवस्था करनी होगी। कुछ महीने पहले आयकर विभाग ने इन ई गेमर्स को नोटिस दिया था। इन गेमर्स को १०,००० रुपए से अधिक का भुगतान प्राप्त हुआ, जिसके लिए स्रोत पर कर काटा जाना तय था। नोटिस मिलनेवाले गेमर्स से अभी तक प्रतिक्रिया नहीं मिली है। आयकर अधिकारियों ने अभी तक इस मुद्दे पर अंतिम पैâसला नहीं लिया है।

वर्तमान में आयकर कानूनों के तहत ऑनलाइन खेलों से जीत पर ३० प्रतिशत कर लगाया जाता है। यदि जीत १०,००० रुपए से अधिक है तो गेमिंग कंपनी को उस पर कर काटना होगा। आयकर अधिनियम, १९६१ की धारा १९४ बी ने अनिवार्य किया है कि लॉटरी या वर्ग पहेली से जीत के माध्यम से आय के लिए किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति को लागू दर पर कर देना होगा।

• बोरीवली की रहनेवाली पूजा मिश्रा ने बताया कि उनका बेटा ८वीं में पढ़ता है लेकिन मोबाइल और ऑनलाइन गेमिंग की वजह से उसकी शिक्षा प्रभावित हो रही है। सरकार को इन ऑनलाइन गेमिंग पर बैन लगाना जरूरी है।
•  ठाणे की रहनेवाली प्रियंका उपाध्याय ने बताया कि उनका बेटा स्कूल जाता है लेकिन स्कूल से आते ही मोबाइल की जिद पकड़ कर बैठ जाता है। उनका बेटा पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं देता। मार-धाड़वाले ऑनलाइन गेमिंग को बैन करना जरूरी है।